काठमाडौं । सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन पछि सहकारी विभागले सेवा शुल्क पनि तोक्ने भएको छ । सहकारीहरुले सेवाशुल्कका नाममा चर्को रकम उठाउन थालेपछि विभागले त्यसमा पनि कडाइ गर्न लागेको हो ।

“सहकारी ऐनले सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार पनि रजिष्टारलाई दिएको छ” नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले भने, “उपयुक्त समयमा त्यसलाई पनि तोक्छौं ।”

विभागले गतवर्षदेखि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदरको व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । गतवर्ष साउन १९ गतेदेखि सहकारीहरुले ऋण लगानीमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गत सोमबार यसलाई पुनरालकोन गरी सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

ऋणको व्याजदमा सिमा लागेपछि सहकारीहरुले सेवाशुल्कमा काममा ऋणीसँग रकम असुल्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा ऋणको १ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् ।

रजिष्टार पाण्डेले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाउने बताए । “व्याजदर कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुन्छ” उनले भने, “कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भने मन्त्रिपरिषदमा निवेदन हाल्छु, विभागमा काम गर्न सकिनँ अन्तै सरुवा गरिदिनुहोस् ।”
रजिष्टार पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको बताउँदै हचुवाको भरमा र कसैको दया, माया तथा भावनामा बहकिएर निर्धारण नगरिएको दावी गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बजारमा हुने उचारचढाव अनुसार सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर कायम हुनुपर्ने बताए । सन्दर्भ व्याजदर आधार व्याजदरको रुपमा आउनुपर्ने भएपनि नियमावलीमा सिमा व्याजदरमा रुपमा परिभाषित गरिएकाले अप्ठ्यारो पारेको र सहकारी सिद्धान्त विपरित भएको उनको दावी थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे