काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला संघहरुमा राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न नपाउने प्रावधानपछि अभियानका नेताहरु त्रसित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जारी छुट्टाछुट्टै मापदण्डका कारण संघहरुले अन्तरलगानीको नाममा गर्दै आएको बैंकिङ कारोबार बन्द हुने भएपछि यसलाई हटाउन उनीहरु लविइङ छन् ।

सरकारले भने ५ वर्ष अघि नै सहकारी संस्थाहरुले तरलता वापत छुट्याउनुपर्ने रकम संघमा राख्न नपाउने मापदण्ड बनाएको पाइएको छ । तरलता जुनसुकै बेला पनि नगदमा उपलब्ध हुनुपर्ने र यस्तो रकम संघहरुमा राख्दा जोखिम हुने भएकाले बाणिज्य बैंक मात्र राख्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनेको थियो । तर, सहकारी नेताहरुकै दवावमा उक्त मादण्ड दुई पटक संसोधन गरी अन्नत संघहरुमा राखेको रकम पनि तरलता गणना हुने प्रावधान गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७७ साउन २३ गते बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरुले तरलता वापतको रकम ‘क’ वर्गको बाणिज्य बैंकमा मात्र राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसपछि पहिलो संसोधनमा सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि राख्न पाउने व्यवस्था राखियो । त्यसपछि फेरी केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला संघहरुले विरोध गरेपछि निर्देशिका संसोधन गरी तरलता कहाँ राख्ने भन्ने प्रावधान भएको बुँदा नै हटाएको मन्त्रालयका कर्मचारी सुनाउँछन् ।

निर्देशिका जारी गर्दा विभागिय मन्त्रीका रुपमा पद्माकुमारी अर्याल, सचिवमा टेक नारायण पाण्डे र सहकारी विभागका रजिष्टारमा डा. टोकराज पाण्डे थिए । तर, उनीहरुले आफैले जारी गरेको निर्देशिकामा अडान कायम गर्दै कार्यान्वयमा लैजान सकेनन् ।

सहकारी नेताहरुको दवाव झेल्न नसक्दा उनीहरुले निर्देशिका नै संसोधन गरी तरलता कहाँ राख्ने भन्ने प्रावधान भएको बुँदा नै हटाए । यो प्रावधान हटाउनका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने केन्द्रीय संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ हुँदै प्रदेश र जिल्लास्तरका संघहरुले दवाव दिएका थिए ।

यतिबेला संघमा तरलताको रकम राख्नुपर्छ भनेर दवाव दिने बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ समस्यामा परिसकेको छ । जसको कारण बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुको ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जोखिममा छ ।

यतिबेला संघका राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न पाउनुपर्छ भन्दै लविइङको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय संघ नेफ्स्कून पनि आफै समस्याउन्मुख छ । नेफ्स्कूनले प्रवाह गरेको अधिकांश कर्जा जोखिममा भएपनि जोखिम वापत रकम नछुट्याएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । यस्तै संघको लगानीमा नक्कली धितो, कमसल धितो राखेको भेटिएपछि त्यस्ता कर्जा फाइलको छानविन समेत हुन सकेको छैन । संघले आफुभित्रको अनियमितता ढाकछोप गर्दै मापदण्डको विरोधको नेतृत्व गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्नु जोमिखपूर्ण हु्ने भएकाले तरलताको रकम बाणिज्य बैंकमा राख्नुपर्ने मापदण्ड बनेको एक पूर्व रजिष्ट्रार बताउँछन् । ‘संघहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने नै होइन, त्यसैले तरलता जस्तो तत्काल चाहिने रकम संघमा राख्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ’ उनले भने, ‘५ वर्ष अघि नै यो मापदण्ड लागू गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं अहिले राष्ट्र बैंकका दोहोर्याएको हो ।’

राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत २१ गते जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१’ मा संहरुमा राखेको बचत तरलतामा गणना नहुने व्यवस्था छ । मापदण्डको परिच्छेद ४ मा संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्ने र तरल सम्पत्ति मापन गर्दा भल्टमा रहेको नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहको निक्षेप खातामा रहेको रकम, इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप, र राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा रहको मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकम मात्र गणना हुने प्रावधान छ ।

सोही मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले २०८२ जेठ ९ गते जारी गरेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा जारी गरेको नियामकिय मापदण्ड २०८२ मा पनि तरलता कायम गर्ने राष्ट्र बैंककै प्रावधानलाई निरन्तर दिदै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भने २ वर्षको समय दिएको छ ।

यसैगरी मापदण्डमा प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघको शेयर खरिद गर्न नपाउने विषयलाई घुमाउरो ढंगमा रोक लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकको मापदण्डमा ‘संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बंकै र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने र यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर डिबन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’

यही प्रावधानलाई परिवर्तन गरी प्राधिकरणले भने ‘संस्थाले ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ बमोजिम शेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ’ उल्लेख गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा ६ मा भने ‘सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैङ्कको (सहकारी बैङ्क बाहेक) शेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुदैन’ उल्लेख छ । यो प्रावधानलाई ब्याख्या गर्दा भने संस्थाले सदस्यको बचत बाहेकको रकमबाट संघको शेयर किन्न सक्ने देखिन्छ ।

लेखकको बारेमा

शर्मिला ठकुरी

लेखकबाट थप