काठमाडौ । लघुवित्त संस्थाहरुले आधारदर (वेस रेट) मा तीन प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको कर्जामा तोक्दै आएको ब्याजदरको सीमा हटाउँदै साउनदेखि आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तय हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । जस अनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरुले पनि आफ्नो तीन महिनाको औसत आधारदरमा तीन प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउने भएका छन् ।

बैंकको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरिव तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने लघुवित्तले चर्को व्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २०७३ सालदेखि कर्जाको ब्याजदरमा सीमा तोक्न थालेको थियो । सुरुमा लघुवित्तहरुले अधिकतम १८ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकामा तीन वर्षयता यो सीमा १५ प्रतिशत छ । यस्तै सेवा शुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशको सीमा तोकेको छ ।

ब्याजदरको सीमा तोक्दा बजार प्रतिस्पर्धी नभएको र काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै लघुवित्तका संचालकहरुले आधारदर लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए । आधारदर लागू गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसदेखि मासिक रुपमा आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिन भित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरुलाई आधारदर गणना र कार्यान्वयनमा अभ्यस्त भएसँगै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सीमा तोक्दा बजारमा व्याजदरको उतारचढावमा अप्ठेरो भएकाले आधारदर लागू गर्न माग गरिएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए । ‘आधारदरको प्रावधानले बजारको आधारमा ब्याजदर स्वत तलमाथी हुन्छ’ उनले भने, ‘यसले लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे