बाणिज्य बैंकहरुले रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दा ग्राहकको खाता अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ के व्यवहारका कार्यान्वयन सम्भव होला ? 

बाणिज्य बैंकहरुले गरिरहेको रेमिट्यान्सको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्र हो । बैदेशिक मुद्र्रा वा रेमिट्यान्समा हाम्रो धारणा के हो भने बैकिङ च्यानलभित्र यस्ता कुराहरु आउनुपर्छ भन्ने हो । कति रेमिट्यान्स भित्रियो, कुन बैंकले कति रेट एप्लाई गर्यो, कस्ता व्यक्तिले रेमिट्यान्स पठाएको हो ? कतै शंकास्पद व्यक्ति पो हुन् कि, रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्ति पिडित पो हो कि ? विदेशबाट नआइकनै भुक्तानी भएको पो छ की ? यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्न र मानिसहरुमा बैकिङ बानी बसाल्नको लागि पनि यो व्यवस्था गरिएको हो ।

मनमोहन कुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेपाल राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको अवधि दिएको छ । यो समय पर्याप्त रहन्छ बैंकहरुको लागि । बैंकमा खाता खोलिसकेपछि व्यक्तिले कहाँबाट कसरी र के कामको लागि रेमिट्यान्स लिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । बैकिङ ह्याविट पनि बढ्ने र रकम क्यासमा राख्दा हुने डर त्रास पनि कम हुने र सरकारलाई रेकर्ड राख्नको लागि पनि सहज हुने भएकोले हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित गर्न मात्र खोजिएको हो ।

खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र हो की रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको लागि पनि लागु हुन्छ ?
अहिले बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र लागु हुन्छ । किनभने रेमिट्यान्स कम्पनीले बैकिङ कारोबार गर्दैन । उसले रेमिट्यान्सको कारोबार मात्र गर्ने भएकोले उनीहरुलाई खाता खोलेर पैसा जम्मा गर भन्न सुहाउदैन । उनीहरुलाई पनि हामी बैकिङ च्यानल भित्र भने ल्याउँछौ । उनीहरुलाई पनि रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नका लागि खाता खोल्न अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने माग चाही आउन सक्छ तर सो कुरा व्यवस्थित गर्नको लागि केही समय लाग्छ । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मात्र यो नियम लागु गर्ने भने विस्तारै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमा पनि यो नियम लागु गराइने छ ।

यो नियमले हुन्डी प्रोत्साहित हुने बैंकरको आरोप छ नि ?
हुन्डीलाई प्रोत्साहित गरेको होइन । कुनैपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले शाखा खोल्दा सहरी क्षेत्रमा मात्र शाखा खोल्छ भन्ने छैन अव बैंकका शाखा विभिन्न क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । अव खुल्ने शाखाहरु पनि वित्तिय पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा मात्र शाखा खोल्न लगाउँछौ । विस्तारै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अधिराज्यभरमा विस्तार भइरहेका छन् हामीले दिएको एक वर्षको अवधिमा सवै स्थानमा बैकिङ पहुँच पुग्छ । अहिले तपाईले भनेजस्तो केही कुरा होला तर हामीले उनीहरुलाई सो बाटोमा जान उत्प्रेरित भने पक्कै गरेको हो ।

दुर्गमस्थानमा रेमिट्यान्स आउँदै छ र त्यहाँ आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै छ भन्ने लागेमा बैंकहरुले तत्काल शाखा खोलेर कारोबार सुरु गर्न सकिहाल्छन् त्यसैले त हामीले उनीहरुलाई एक वर्षको अवधि दिएका हो नी ।

फाइदा कमाउने बैंकहरु दुर्गममा गएर शाखा खोलेर रेमिट्यान्स सेवा देलान् त ?
रेमिट्यान्स आउन थालेपछि गाउँमा आर्थिक गतिविधि त स्वतः बढीहाल्छ । त्यसले गाउमा पनि शाखा संचालन हुन्छ । जताबाट आएपनि बैंकमा नै निक्षेप आउने हो जुन निक्षेप आएको पैसा छ त्यो त फेरी त्यहाँ मोभिलाइज गराउन पाइहाल्छ नि । आएको निक्षेप संस्थालाई फाइदा हुने स्थानमा लगानी गर्न त सकिहाल्छ ।

विकासको लागि पनि त बैंकको उपस्थिति हुनु जरुरी रह्यो । बैंक उपस्थित भएपछि मात्र आर्थिक गतिविधिहरुमा सक्रियता देखिन्छ । अहिले हामीले दुर्गम स्थानमा जादा घाटा हुने भएकाले हामीले ३० लाख रुपैयाँ विना व्याज फन्ड उपलव्ध गराएर प्रोत्साहन पनि दिएका छौ । बैंकहरु शहरमा मात्र बसेर फाइदा गर्ने भन्दा पनि दुर्गममा गएर विकास निर्माणमा सहभागि हुनुपर्छ । बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपछ । रेमिट्यान्सलाई चाही बैकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ भनेर नै बैंकहरुलाई दुर्गम स्थानमा जानको लागि बाध्य पारिएको हो । अहिले सम्म बाध्य छैनन् अव बाध्य पारिएको हो । दुर्गममा पनि सव एजेन्टबाट काम भइरहेको अवस्थामा शाखा खोलेका थिएनन् अव चाही शाखा नै अनिवार्य खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

खाता अनविार्य गदा हुन्डी मौलाउँछ भने रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्राइभेट कम्पनीहरुको मनोमानी गर्छन् भन्ने बैंकहरुको आरोप छ । यसलाई नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले के कस्तो सोच राखेको छ ?
हुन्डी भन्ने कुरा जव बैंक तथा संस्थाले आफ्नो सेवालाई सहज गर्दैन तव मानिस हुन्डप्रति आकर्षित हुने गर्छ । रेमिट्यान्समा चार्जका कुराहरु स्पष्ट र भुक्तानी सहज भएपछि हुन्डीमा आकर्षित हुदैन । हाम्रोमा चाही अलिकति कम्लेक्सीटी हुन सक्छ जुन पायो त्यसमा हाम्रो उपस्थिति नहुन सक्छ । हुन्डी गैरकानुनी काम हो जव बैधानिक रुपमा काम हुदैन तव कारोबार अवैध भई जतिवेला पनि रिस्क हुन्छ । हुन्डी सहज भएपनि त्यो सर्ट टर्म मात्र हो । यसले पछि समस्यामा पार्न सक्छ । हामीले यसलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थामा नै च्यानलाइज गर्नुपर्छ । अन्य देशमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने निकाय नै छुट्टै हुन्छ तर हाम्रो देशमा भने बाणिज्य बैंकहरुले नै सो काम गर्दै आएको छ । हामीले गर्नेहुदैन त भन्न मिल्दैन । बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्यो समस्यामा पार्यो भन्ने होइन । हामीले उनीहरुलाई तपाईहरुले कार्यविधि बनाउनुहोस् कार्यविधि बनाएको जानकारी दिनुहोस् भनेका छौ । अर्कोतर्फ कुन कुन रेटहरु अप्लाई गर्नुभयो सोबारेमा जानकारी मात्र दिनुहोस् भनेका छौ । कस्ता बैंकले कहाँकहाँबाट रकमको कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने विवरणहरुको लागि पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको विवरणहरु ठिक छ की छैन भन्ने अवस्थामा शंकास्पद कारोबारहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको कारोबारलाई चाँही कसरी नियमन गर्नुहुन्छ ?
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले समयसमयमा रिन्यु गरिरहनुपर्छ यति त्यस्ता कम्पनीहरुले इजाज रिन्यु गुर्नपर्छ यदिन सही र राष्ट्र बैंकलाई चित्तबुझ्दो काम कारबाही नगरेको खण्डमा सो रेमिट्यान्स कम्पनी रिन्यु नहुनपनि सक्छ । त्यताबाट पनि हामीले ति कम्पनीहरुलाई अंकुस लगाउने काम गरिरहेका छौ । कारोबार गरेको विवरण राष्ट्र बैंकलाई पठाउनै पर्छ । उनीहरुले नराम्रा कामहरु गरेका छन् भनेर भन्न हामी सक्दैनौ । उनीहरुलाई पनि सम्पत्ति सुद्धीकरणका नियमहरु लागु हुन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले ठूलो रकमको कारोबार त गर्दैन्न तर कोही बेला त्यस्ता रकमहरुको कारोबार गरेको खण्डमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी भने पक्कै दिन पर्छ । हामीले पठाएका निति निर्देशनहरु पालना नगरेको खण्डमा हामी उनीहरुलाई कारबाही गर्दछौ ।

बैंकर्स संघका केही व्यक्तिहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुले कसैको व्यक्तिगत चाहनाअनुरुप यो निर्देशन आएको भन्ने आरोप लगाएका छन् नी ?
आरोप त जे लगाएपनि भइहाल्यो तर राष्ट्र बैंकको धारणा के भने इजाजत दिएपछि र कारोबार गरेपछि कारोबारको सुचनाहरु राष्ट्र बैंकले पाउनुपर्छ पारदर्शी कारोबार हुनुपर्छ । सरकारले मागेको खण्डमा सरकारलाई विवरण पनि पेस गरी सोही अनुरुपको निति बनाउनुपर्छ त्यसैले हामीले विभिन्न तथ्यांकको लागि पनि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कुन क्षेत्रबाट यस्तो रकम आएको छ कस्ता क्षेत्रमा यो रकमको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने बारे पनि राष्ट्र बैंक प्रष्ट हुनुपर्छ । कतै बैंकले दिने रेटमा कार्टेलिङ भइरहेको छ कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

बैंकर्सहरु खाता खोल्ने प्रावधान ल्याएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले कार्टेलिङ सुरु गर्छन र मनोमानी रुपमा रेट राखिदिन्छन् जसले गर्दा हामीजस्ता बैंकहरुलाई समस्या पर्छ भन्छन् यस्तो अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले के गर्छ ?
हामीलाई रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंक दुवैले जुन देशबाट रेमिट्ययान्स भित्र्याउने हो सो देशमा के कति रेट जारी गरेको छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिन भनेका छौ अहिले कति रकम भित्रियो मात्र रेकर्ड छ कति रेट एप्लाई गरेको जानकारी छैन । जवसम्म हामीलाई पारदर्शी रुपमा सम्पुर्ण विवरण रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकहरुले दिदैनन् तव सम्म हामी ढुक्क भएर बोल्ने ठाउँ रहदैन । त्यसैले सम्पत्ति सुद्धीकरणका विषयमा पनि सजग भएर नै हामीले यस्तो निर्देशन जारी गरेका हौ । भोलि मनीटरिङ गर्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई सहज हुन्छ । जवसम्म रेट सस्तो दिएर मानिस ठगिएको भन्ने प्रमाण हामीसँग हुदैन तव सम्म हामीलाई गाह्रो हुने भएकोले उनीहरुलाई हामीले निर्देशन जारी गरेका हौ ।

बैंकहरुको कारोबारमा ह्याम्पर गर्ने वा कारोबार घटाउने सोच राष्ट्र बैंकको विल्कुलै होइन । अहिलेसम्म पाउन नसकेका सुचनाहरु ल्याउन, सर्वसाधरणाई बैकिङ ह्याविट बसाल्नका लागि मात्र हामीले यो निर्देशिका कार्यान्वयन ल्याउन खोजिएको हो ।

प्रस्तुती शर्मीला ठकुरी 

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे