वि.सं. २०८२ कार्तिक ५
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

बैंकको नाफामा भूकम्प र तराई आन्दोलनले गम्भीर प्रभाव पार्छ, नेपाल बैंकका सिइओ देवेन्द्रप्रताप शाहको अन्तवार्ता

अर्थटुडे
२०७२ पुष १२, आईतवार

देवेन्द्रप्रताप शाह नेपाल बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन् । नेपालका टप बैंकरहरुको लिष्टबाट केही टाढा रहेका शाह बाणिज्य बैंकहरुको भिडमा नेपाल बैंकलाई अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित गर्न नेपाल बैंक प्रवेश गरेका हुन् । लामो समय कृषि विकास बैंकमा काम गरेर विमा संस्थान हुदै नेपाल बैंकमा पवेश गरेका (सिइओ) शाह आफू बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउने दावी गर्छन । बैंकको पुँजीकोष १० प्रतिशतमा पुर्याृनुपर्ने, बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्व पुर्याउनुपर्ने र निष्कृय कर्जालाई कम गर्नुपर्ने प्रमूख चुनौति शाहमाथि छ । भूकम्पले थिलथिलो बनाएको आर्थिक क्षेत्रलाई भारतीय नाकाबन्दीले उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको छ यस्तो अवस्थामा सरकारी बैंकको रुपमा रहेको नेपाल बैंकले आफ्ना चुनौतिहरुलाई कसरी सामना गर्छ त ? सो बारेमा बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत शाहसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश

धेरैपछि बैकिङ क्षेत्रमा पुनः फर्किनुभयो । कस्तो लागिरहेको छ?

वित्तिय क्षेत्रमा त म थिएँ, तर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नरहेको चाहिँ केही वर्ष भएको हो । ठिकै हो  ।तर यसले के फरक पार्छ र? समयले ल्याउने चेञ्ज जहाँ पनि हुन्छ, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि छ ।

तपाईले कृषि विकास बैंक छोड्दा पुरातन सोच र व्यवहार हावी थियो भनिन्छ । तर अहिले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न नसकिए बजारमा टिकिदैन । 

त्यस्तो हैन । कृषि विकास बैंक पुरातनवादी सोचबाट चलेको भन्नु गलत हो । राष्ट्र बैंकका केही रेगुलेसनहरुमा रिल्याक्ससेन थियो होला विकास बैंक भएको कारणले । तर समानान्तर रुपमा उक्त बैंक भित्र वाणिज्य बैंकिङ कारोवार पनि थियो, जुन ठुलै थियो र त्यसमा त रेगुलेसन थियो । त्यसैले अघि पुरातनवादी र अहिले अत्याधुनिक भन्ने होइन । वित्तिय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत निजी क्षेत्रले पनि बैंक चलाउने अनुमति पाए पछि चुनौतिहरु थपिएका हुन्, स्मार्ट हुन कर लागेको हो ।

चुनौतीहरु के के छन् त नेपाल बैंकको?

सबैभन्दा ठुलो चुनौती अहिलेको लागि पुँजीकोषको अनुपात १० प्रतिशत पुर्‍याउनु हो ।वाणिज्य बैंकहरुको लागि तोकिएको यो अनुपात नपुर्‍याई हुँदैन, नत्र सजाय हुन्छ । त्यसैले यो चुनौतीबाट पार पाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । यसको लागि कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएका थियौँ, परिणाम आउने क्रममा छ । गत चैत्र मसान्तमा ४.५८ प्रतिसतमा रहेको पूजिकोषको अनुपात चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ ।एक वर्षभित्रमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष लिएर काम अघि बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप बैंकको पूँजि रु ८ अर्ब पुर्‍याउने तर्फ के भइरहेको छ नि?

त्यो भिन्दै इस्यु हो, अर्को वर्ष हकप्रद शेयर जारी गर्नु पर्ने हुन सक्छ । हाम्रो पूँजि रु ६ अर्व ४७ करोड छ, अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा रु ८ अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने छ ।

बाणिज्य बैंकहरुविच अत्याधिक प्रतिष्पर्धा छ, यस्तो अवस्थामा बैंकलाई कसरी अगाडी लैजानुहुन्छ ?

प्रतिष्पर्धा त सवैलाई नै छ नि । सरकारी क्षेत्रका बैंकहरुको आफ्नै समस्या छन् जुन निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग नमिल्न सक्छ । बैंकको वस्तुस्थिति बुझेर उपयुक्त प्रेस्कृप्सन दिने हो जुन हामी गरिरहेका छौँ । कसैको पनि कामलाईपरिणामबाट हेर्ने हो । पछिल्लो वित्तिय विवरणलेधेरै कुराहरु प्रष्ट पारेकै छ । चालु आव को पहिलो त्रैमासमा बैंकलेरु ४४ करोड खुद नाफा कमाएको छ जब कि गत वर्ष भरिको नाफा रु ५२ करोड थियो । यस्तै निक्षेप र कर्जा प्रबाहमा पनि बृद्धि छ । प्राबिधिक पक्षमा पनि अब एउटै कम्प्युटर सफ्टवेरले काम गर्ने गरी काम हुँदैछ, अहिलेसम्म न्युटन र पुमरी गरी दुईवटा सफ्टवेर संचालनमा छ  ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजिकोष त पुगिसक्यो क्यार हैन, तर नेपाल बैंक त पछाडि पर्‍यो नि त ।

अरु बैंकको चर्चा गर्ने काम मेरो हैन, तर वाणिज्य बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शेयर बेचेर पुँजि पुर्‍याएको हो, नत्र त उसको पनि पुगेको थिएन । हामी पनि शेयर वा स्थिर सम्पति बेच्दैछौ, त्यसपछि हाम्रो पनि पूँजि पुग्छ ।

तराइ आन्दोलनले बैंकको अपरेसनमा कति असर पार्ला?

निकै पार्ने देखिन्छ असर । भुकम्पको भन्दा पनि बढी । मलाई त के लाग्छ भने १० बर्षीय जनयुद्दको बेलाको भन्दा पनि बढी असर देखिने छाँट छ । जनयुद्दले पनि मुलभुत रुपमा असर पारेकै थियो । तर जनयुद्दको असर पहाडमा बढी थियो । तर अहिले त उद्योग व्यापार ठप्पै जस्तो छ । हाम्रो धेरै व्यापार इम्पोर्ट वा एक्सपोर्ट जे भनुँ भारतसँगै छ । त्यही नाका बन्द हुँदा असर त पर्ने नै भयो । तराई आन्दोलनको असर तराईमा मात्र हैन, अन्त पनि छ खास गरेर इन्धन अभावको कारणले । राजनीतिमा जे पनि चल्ने रहेछ ।

खास गरेर बैंकको दृष्टीले हेर्दा के केमा असर पर्ला त?

करिब करिब सबै क्षेत्रमा असर परेको छ । सामान झिकाउन व्यापारीहरुले एलसी खोलेकोमा सामान आएन । नयाँ एलसी खोल्न उनीहरु हच्किनु स्वाभाविकै भयो । कर्जा उठाउन समस्या छ, त्रैमासिक ब्याज असुल हुन सकेको छैन । कर्जा प्रवाह रोकिएको छ । तराईमा मालपोत लगायत अन्य  कार्यालय नखुलेको यत्रो भइसक्यो ।

यसको लागि के गरिरहनु भएको छ त?

अलि समस्या नै छ । के गर्नु । सकभर कम प्रभावित क्षेत्रमा बढी काम गर्न खोजेका छौ, तर त्यसमा समस्या इन्धनकै छ । व्यक्तिगत वाकन्जुमर कर्जाहरु बढी जाओस् भन्ने छ । पुस मसान्तमा यसको परिणाम थाहा हुन्छ । व्याज असुलीमा पनि सवै कार्यालयलाई सचेत गराएका छौ । यो आन्दोलनको असर असोजमा पनि थियो तर हामीले त्यत्तिवेला पनि नाफामा बृद्धि गरेका थियौ । पौष र चैत्र चाहिँ गाह्रो होला जस्तो छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले विभिन्न बैंकहरुमा व्याज छुटको लागि आग्रह गरिरहेका छन् । तपाईहरुकोमा त्यस्तो आग्रह गर्न कत्तिको आउँछन् ?

हामीले राष्ट्र बैंकले भनेझै व्याज बुझाउने म्यादलाई केही पर सारेका छौ । राष्ट्र बैंकले छुट गरेको खण्डमा उहाँहरुले छुट पाउनुहुनेछ । छुट भनेको व्याज बुझाउने म्याद सार्ने हो ।अरु छुट त के हुन्छ र?

कुराकानीको क्रममा भर्खरै ‘राजनीतिमा जे पनि चल्दोरहेछ’ भन्नु भो । यसलाई व्याख्या गरिदिनु हुन्छ कि?

म राजनीतिज्ञ हैन, त्यसैले कसैप्रति मेरो पूर्वाग्रह हुने कुरा भएन । मैले भन्न के खोजेको भने हामी आफैले देशमा यस्तो स्थिति ल्यायौँ । आफ्नै नोक्सान हुने, आफैले दुःख पाउने काम गरिरहेका छौँ । अब के भन्ने त?

तपाईको नियुक्ती विवादका विच भएको थियो । अहिले कर्मचारी तथा सञ्चालक समिति कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ ?

विचाद त भएको हैन, तपाईहरु जस्तो पत्रकारले बढाइ चढाइ गरेको हो ।  प्रमूख कार्यकारीको पदमा नियुक्ती गर्दा छलफल त भइहाल्छ, संचालकहरुले आ-आफ्नो धारणा राख्ने नै भए । यसलाई विवाद भन्न त भएन । संचालकहरुले गरेको छलफललाई प्रेसले विवाद भनेको हो । नत्र उपस्थित संचालकहरुको सर्वसम्मतिले मेरो नियुक्ती भएको हो ।बैंकलाई अघि बढाउने कुरामा अहिले सवैको सहयोग छ, तर इस्युमा आधारित फरक विचार त जहिले पनि हुन सक्छ र त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नु पर्छ ।

क्यानडाको पिआरधारी व्यक्तिलाई सरकारी बैंकको सिइओ बनाइएको चर्चा भएको छ के यो सत्य हो ?

सत्य होइन । यस बारेमा मैले पहिले पनि बताइसकेको छु । म सँग क्यानडाको पिआर छैन । यसमा सरकारले अनुसन्धान गर्न चाहेमा म सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु । तर एउटा कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु, नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको हकमा पिआर हुनु वा नहुनुमा केही फरक छैन । यो विशेष करार हो, यसमा विदेशी पनि नियुक्त हुन सक्छ र विगतमा भए पनि । पिआरको त कुरै भएन ।

कर्मचारी युनियनले कत्तिको दुख दिएका छन् ?

युनियनको काम व्यवस्थापनलाई दुःख दिने हैन नि । किन दुःख दिने ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ