काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘संविधानको कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रुपान्तरणको वर्ष’ घोषणा गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन अन्तरगत स्थानीय निकायको चुनावको मिति तोकिएको छ । तर मुस्लिम मधेसी, समावेशी लगायतका आयोगहरुको गठन आदिका विषयमा भने ठोस र मूर्त योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छैन । त्यसैगरी सरकारले ७ प्रदेशका लागि १२ वटा कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

संविधान जारी भएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३\७४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक संरचना विकासमा केही दीर्घकालीन योजना अघि सारिएका छन् ।

औद्योगिक पूर्वाधारका लागि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, प्राकृतिक रूपमा सम्भव भएका सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक—एकवटा जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सात वटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तिमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने रहेको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एक—एकवटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिन, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक प्रमुखस्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीय क्षेत्र र गन्तव्यको विकास गरिने र प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अनुरूप निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एकरएक वटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने छ भने प्रत्येक प्रदेशमा जनशक्तिसहितको बजार अनुगमन कार्यालय स्थापना गरिने छ ।

सरकारले आफ्नो निति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक रङ्गशाला वा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, विपत व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदेशहरुमा हेभी(इक्युपमेन्टसहित आवश्यक यन्त्र(उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने र सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवाको विस्तार गरिने बताएको छ ।

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे