बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब ऋण उठाउन लागि ऋण असुली ऐन २०५८ अनुसार २०६० सालमा ऋण असुली न्यायाधिरण स्थापना भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म न्यायाधिकरण फैसल्लाका लागि ४१४ मुद्दा लाइनमा छन् । त्यसमध्ये चालु आवको चैतसम्ममा ८७ वटा मुद्दा मात्र फैसला भई ३६७ फैसल्ला गर्न बाँकी छन् । । मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धीत व्यक्तिले आवश्यक प्रमाणहरु उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दा फैसल्लामा प्रभाव पर्ने गरेको छ । यस्तै बैंक र ऋणीबीच बार्गेनिङ हुने त्यसका आधारमा पनि मुद्दा फिर्ता लिने समेत भएकाले धेरै मुद्दा तामेलीमा रहेको न्यायाधिकरणका अध्यक्ष शेरजंग कार्की बताउछन् । प्रस्तुत छ कार्कीसँग न्यायाधिकरण र नेपालको बैंकिङ ऋण र असुलीको अवस्थाबारे गरिएको कुराकानी

शेरजंग कार्की
अध्यक्ष, ऋण असुली न्यायाधिकरण

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा चालू आवको चैतसम्ममा १४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अगाडीका बाँकी मुद्दाहरु समेत गरी ४१४ मुद्दामध्ये चैतसम्ममा ८७ वटा मुद्दा मात्र फैसला भएका छन् । न्यायाधिकरणले अझै ३६७ मुद्दा फैसल्ला गर्न बाँकी छन् । हाम्रो नियुक्त भएको १६ महिना भएको छ । यस अवधिमा हामीले पुराना र नयाँ मुद्दा फैसल्लामा जोड दिएका छौं । यसैगरी असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । न्यायाधिकरणले मुद्दा हाल्ने बैंक र ऋणीबीच छलफल तथा अनुसन्धान गरेर आवश्यक फैसला दिने र असुलीको काम समेत गर्ने जिम्मेवारी छ । न्यायाधिरणमा मुद्दा गरेपछि बैंक तथा ऋणीबिच बार्गेनिङ हुने, मिलापत्र हुने, ऋणी आफैले पनि ऋण तिरेर धितो सकार गर्ने भएकाले मुद्दा फैसल्ला गर्न समय लाग्छ । न्यायाधिकरण स्थापना भएयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ अर्ब ६२ करोड ऋण असुली गरिसकेको जनाएको छौं ।

ढिलो फैसल्ला गर्नु न्याय नदिनु सरह मान्छि । न्यायाधिकरणको तथ्यांक हेर्दा मुद्दा दर्ताको तुलनामा फैसल्ला न्यून छ त ?

हामीसँग मुद्दाको संख्या थोरै छ । त्यसले फैसल्ला भएका मुद्दाको संख्या पनि थोरै देखिएको हो । फैसल्ला भनेको हावादारी रुपमा मात्र गर्ने कुरा भएन । मुद्दाको सबै अंग पु¥याएर मात्र छलफल गर्नुपर्छ । सबै अंग पुगेका मुद्दाहरु त हामीले फैसल्ला गरिरहेका छौं । कहिलेकाही बैंक वा ऋणी आफैले मुद्दा मिलाउनका लागि समय माग्ने भएकाले पनि ढिलाई भइरहेको हुन्छ । कहिले ऋणीले त कहिले बैंकले मुद्दा मिलाउन समय माग्छन् । मुद्दामा मिलापत्र र छलफलका लागि हामीले तीन पटक सम्म मुद्दा हाल्न र फिर्ता लिन पाउने समय पनि दिन्छौं । यसले गर्दा मुद्दा फैसल्लामा केही ढिलाइ देखिएको हो । न्यायाधिकरणमा मुद्दा परेपछि जेल जानुपर्ने डरले केही ऋणीले मुद्दा दायर भएलगत्तै ऋण चुक्ता भएको उदाहरण पनि छ । फैसल्ला गर्नका लागि भन्दा पनि मुद्दा फैसल्लाका लागि आवश्यक कागजात पु¥याउन समय लागेकाले ढिला भएको देखिएको हो ।
हामी आएपछि फैसल्ला र असुलीमा विषेश जोड दिएका छौं । कागजात पु¥याएका मुद्दाहरु इजलासमा आएको दिनम दैनिक ५ वटासम्म पनि मुद्दा फैसल्ला भएका छन् । यो वर्ष ९० वटा मुद्दा फैसल्ला गरिसकेका छौं । यही रफ्तारमा काम भयो भने वार्षिक रुपमा १५० भन्दा बढी मुद्दा फैसल्ला गछौं ।

मुद्दाका अंग पु¥याउन ढिलाइ भयो भन्नुभयो, यो कमजोरी कसको हो ?

मुद्दाका लागि आवश्यक प्रमाणहरु, काजगपत्रहरु उपलब्ध गराउने काम सम्बन्धित मुद्दाका वादी÷प्रतिवादीहरुकै हो । मुद्दाको फाइल हेरेपछि हामी कुन कुन काजगपत्रहरु पुग्दैनन् लेउ भनेर आदेश जारी गछौं । तर, आदेश भएपछि पनि उनीहरुले कागजपत्र जम्मा गर्न ढिलाई हुन्छ । कतिपय मुद्दाहरु हेर्दा चाडो फैसल्ला नहोस् भन्ने मनसायका साथ कागजपत्र जम्मा पार्नका लागि ढिला गरेको पाइन्छ ।
न्यायाधिकरण स्थापना भएको समयमै दायर भएका मुद्दा फैसल्ला हुन सकेका छैनन् त ?

हामीले पुराना मुद्दा फैसल्लालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो कारणले भन्दा पनि बैंक र ऋणीका कारणले पुराना मुद्दा फैसल्ला हुन सकेको छैन । सम्बन्धित बैंक र ऋणीका कारण मुद्दा तामिलीमा छन् । कतिपय अवस्थामा बैंकहरु ऋणीसँग कुरा मिल्दैछ भनेर आउनुहुन्छ । कहिले सरकारसँग ऋण मिनाहाका लागि लविङ हुदैछ केही समय पर्खिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध पनि आउछ । हामी आउदा स्थापनाकालीन पुराना ४०÷४२ वटा मुद्दा थिए । अहिले यो संख्या १५÷२० वटासम्म झारिसकेका छौं । पुराना मुद्दाहरु छिटो फैसल्ला होस्, यो राख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो पनि जोड छ ।

मुद्दा फैसल्ला भएपछि असुलीदर त न्यून छ नि ?

ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएयता हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ अर्व ऋण असुली गरिसकेका छौं । हाम्रो कार्यकालमा मात्र ४ अर्व असुली गरिसकेका छौं । हामीले असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।१६ महिनाको कार्यकालमै ४ भागको एक भाग असुली गर्नु ठूलो उपलब्धी हो नि । निर्णय भएर असुली गर्न बाँकी मुद्दा २७७ रहेको छ । धेरै मुद्दाको असुली हुन नसक्नुमा बैंकहरुको पनि कमी कमजोरी छ । कतिपय मुद्दामा धितो राखेको जग्गा नै देखाइदैनन् । कुनै ऋणीले हामी ऋण तिर्देछौं, केही समय पर्खिदिनुहोस् भनेर अनुरोध आउने गरेको छ । यो कारणले पनि असुलीमा ढिलाई भएको छ । अर्कोतर्फ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै यो काम चाडो गरिदिनुप¥र्यो भनेर आउँदैनन् । न्यायाधिकरणमा आउने, घच्घच्याउने, ढिलो भयो, छिटो लिलामीमा जाउँ भनेर चासो दिएको पनि पाइदैन । सुरु मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारी श्रेस्तेदारलाई हुन्छ । त्यसपछि इजलासलाई पेश हुन्छ । फैसल्ला गरेपछि कार्यान्वयन गरेपछि कार्यान्वयन गर्न पठाइदिन्छौं । ऋण असुली अधिकृतले गरेको निर्णय पनि कानुनी आधार कै हुन्छ । उसको निर्णय चित्त नबुझेमा इजलासमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऋण असुली अधिकृत एक जना मात्र भएकले जनशक्ति कमी भएको पनि देखिन्छ । तर, ऋण असुलीको काम अलि अप्ठेरो नै हो । बैंकहरुले पनि आफुले सकेजति धितो लिलाम गरी, ऋण असुली गरी नसकेको लागि मात्र न्यायाधिकरणमा आउने हो । यस्ता ऋणको सम्पती नै नहुने, कहाँ छ भन्ने थाहा नहुने भएकाले पनि असुलीमा ढिलाई हुने गरेको छ ।
विगतमा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको लगानी जथाभावी भए । पछिल्ला समयमा ऋण लगानी कत्तिको सुरक्षित पाउनुभएको छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समयमा ऋण लगानी धेरै सुरक्षित छ । उनीहरुले ऋण लगानीको प्रक्रिया, धितोको गुणस्तर, यसको मूल्यांकनलगायतका विषयमा सुधार गरेका छन् । अहिले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर, धितो लिएर मात्र ऋण लगानी भएको पाइन्छ । तर, अलि अगाडीका मुद्दा हेर्ने हो भने ‘हाफजडी’ रुपमा पनि कर्जा लगानी भएको पाइन्छ । ती पुराना मुद्दाहरुमध्ये अधिकांश सरकारी बैंकहरुकै छन् । अहिले पछिल्लो समयमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमध्ये फाईनान्स कम्पनीका मुद्दाहरु धेरै छन् । बैंकको तुलनामा फाइनान्सले गरेको लगानी असुरक्षित रहेको पाइन्छ । धितो नलिइ व्यक्तिगत जमानीको भरमा लगानी गरेको पनि पाइन्छ । व्यक्तिगत जमानी पनि ऋणीले घरमा काम गर्ने व्यक्तिलाई थाहै नदिइ राखेको पनि पाइयो । कतिपय फाइनान्स कम्पनीमा ऋण चलाउने व्यक्ति एउटा र ऋणी अर्को भएको पनि भेटेका छौं । अर्काको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर पनि ऋण चलाइएको पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा पनि कागजी प्रक्रिया मात्र पुरा गरेर ऋण दिएको भेटिएको थियो नि ?

जग्गा राखेको खोलो बगिरहेको, हामी गइरहेको छ । वाग्मती बगिरहेको, धितो राखेर ऋण प्रवाह भएको छ । केही मुद्दाहरु यस्तो प्रवृत्ती । विना हैसियत ऋण दिनु हुदैन । जमानीकर्तालाई पनि कानुनले ऋणी सरह मानेको छ । मुद्दाका कतिमा जमानीकर्तालाई ऋण लिएको थाहा समेत नपाएको अवस्था पनि छ । घरमा काम गर्ने सामान्य व्यक्तिलाई जमानीकर्ता बनाइदिएको छ। यसमा बैंकले हेर्नुपर्छ । यस्तो देख्दादेख्दै पनि कानुनको अभावले हामीले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
सामान्य व्यक्तिलाई ऋण बनाइदिने, जमानीकर्तालाई विचरालाई ऋण लिनका लागि गरिएको भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ । कागजपत्र मिलाएको हुन्छ । सहि गरेको हुन्छ । हामीले थाहा पाएर पनि केही गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

तपाईहरुले मुद्दा केलाउदा दोषी को पाउनुहुन्छ ?

उच्च घरानादेखि, व्यापारीहरु यसमा संलग्न पाइएको छ । सम्बन्धीत बैंकसँगको मिलेमतोमा भएको पाइन्छ । बैंक संचालक समिति, सिइओ यसमा संलग्न पाइएको छ । ऋणीले कमिसन खाएको प्रमाण त हुदैन ।

के गर्नुपर्छ ?

नेपालको ट्रेन हेर्दा बिना धितो ऋण दिनु हुदैन । मुख्य गरी धितो नराखि जमानीका भरमा प्रवाह गरेको ऋण धेरै डुबेको पाइन्छ । कमै देखिन्छ । इस्योरेन्सले कभर त गर्छ । बैंकले लिलामी गर्छ, धितोको बिमा गरेको हुन्छ । ऋणीको उद्देश्य नै फरक खालको पाइन्छ । नियत नै खराव हुन्छ । पहिलेदेखि नै सेटिङ भएको पाइन्छ ।

सरकारी बैंकमा बढी समस्या देखिनुको कारण ?

राजनीतिक, सरकारबाट नियुक्ती हुन्छ । बाहिरजस्तो प्रतिस्पर्धामा दक्ष जनशक्ति आउदैन । सरकारी अनुदानमा दिने लगानीमा कुनै समयमा मिनाहाले ऋण नतिर्ने ? यस्ता केशहरु छन् । हामीले जस्तोसुकै फैसल्ला गरेपनि सरकारले मिनाहा गर्नसक्छ । सहवित्तीय करण ऋणमा यस्तो समस्या देखिन्छ । व्यवसायीक व्यक्ति कम हुने देखिएको छ ।

सहवित्तीयकरणमा ऋणमा रिकोभरीमा समस्या छ ?

सबै उपस्थिती हुनुपर्ने भएकाले समस्या हुन्छ । ढिलाइ हुन्छ । फलानो बैंकले ऋण दिएन भनेर पनि ढिलाई हुने गरेको छ ।

कुन क्षेत्रमा प्रवाह गरेका कर्जामा बढी समस्या ?

यो मिक्स छ । उद्योगधन्दामा बढी देखिन्छ । व्यापारीक, रियलस्टेट कर्जामा बढी देखिन्छ । हायर पर्चेज कर्जाको मुद्दा संख्या बढी भएपनि धितो प्रवाह ?
सावा व्याज, व्याजको प्याज लिएपछि मात्र न्यायधिकरणमा आइपुग्छन् । अहिले हामीले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि व्याजको पनि ब्याज लिन भने रोकेका छौं ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा कम भएको छ ?

मुद्दा बढ्नु राम्रो कुरा होइन । बैंकहरुलाई पनि खराव कर्जा भयो भने, न्यायाधिकरणमा थन्क्याइदिएर पन्छिने मात्र काम भएका छन् । मुद्दा जति घट्यो त्यती राम्रो हो ।

सहकारीमा पनि न्यायाधिकरण ?

यहि अवस्थामा न्यायाधिकरण, बैंकिङ कसुरको सजाईको अधिकार नदिएसम्म काम गर्न सकिदैन । हामीले मुद्दा हेर्दा बैंकले गलत गएको पाएपनि मुद्दा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छैन । बैकिङ कसुरको अधिकार नदिएसम्म हाम्रो काम प्रभावकारी हुदैन ।  ऋण लिएकै होइन, मेरो सही नै होइन भनेर पनि आएको छ । यस्तो मुद्दामा औठाछाप परिक्षणका लागि विधीविज्ञान प्रयोगशाला पनि पठाएका छन् ।  एक वर्ष खाली भयो । त्यसलाई कभर गराएका छौं । फैसल्लाको रफ्तार बढाएका छौं । १५० भन्दा बढी गरेका छौं ।

असुलीका लागि समस्याहरु के के छन् ?

सम्बन्धीत बैंकले नै चासो लिएको पाइदैन । कतिपय बैंकले धितो नै देखाउदैन । धितो मूल्यांकनमा सहयोग नै गर्दैनन् । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै चासो देखाउनुपर्छ । बैंकरु लाग्नुपर्छ । केश हालेपछि फलोअप छैन । जितेपनि हारेपनि मतलव नगरेको अवस्था पनि छ । धेरै मुद्दाहरु बिना धितोमा छन् । धितो ल्याएका बखत फेरी ल्याउनेगरी तामेलीमा ल्याएका छौं । धितो खोजेर ल्याउने जिम्मेवारी त बैंककै हो । धितो ल्याएपछि मात्र हामीले रोक्का राखेर मुद्दा अगाडी बढाउने हो ।
घरमा काम गर्ने कामदार मजदुर जस्ता न्यून वर्गलाई  कमाएर नतिरको हो, किन नतिरकेको । धितो राम्रो देख्यो भने अनेक बहाना गरेर खाइदिने, अनिमात्र न्यायाधिकरणमा आउने प्रवृत्ती छ । सावा असुली भइसकेको छ । बैंकहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह जानु जरुरी छ ।  रकम पनि ठूलो, हाफाजडी, पहुचवालाई लिलामीमा असर गरेको पनि देखिन्छ । कम्पनी खोले, कम्पनीको टाट पल्टियो, तर व्यक्ति मोटाएको हुन्छ । उसले सम्पति भने विदेशमा लगेर राखेको हुन्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे