युवराज गुरागाईं

नेपालमा जब सुख्खा याम शुरु हुन्छ अनि विद्युत कटौतीका घण्टाहरु लम्विन थाल्छन् । इन्धनको माग र आपूर्तिको असन्तुलन संगसँगै विशेषतः सुख्खा याममा हुने विद्युत आपूर्तिमा गरिने कटौतिबाट मुलुकले वर्षौंदेखि संकट भोग्दै आइरहेको छ । त्यसमा पनि विगत ४ महिनादेखि भारतले नेपालमाथि लगाउँदै आएको अघोषित नाकावन्दीका कारण दैनिक आपूर्तिका वस्तुहरुको अभावले विविध समस्याहरु देखिन थालेका छन् ।

विगतदेखि कैयन समस्याहरु भोगिरहेका आम नेपालीहरुमा भारतको अघोषित नाकावन्दी पश्चात्केही सकारात्मक सोचहरुको प्रवाह समेत हुन थालेको छ । प्रथमतः हामीले सधैं अन्य मुलुकहरुमा त्यसमा पनि कुनै एक मुलुकबाट मात्र गरिने आयातमा बढी आश्रित हुुनुहुँदैन भन्ने धारणा आइरहेको छ ।

यसका लागि राज्यले अन्य मुलुकहरुमा पनि वाह्य व्यापार विस्तारिकरणको नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यसैगरी राज्यले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्दै सकेसम्म मुलुकभित्रै आवश्यक पर्ने वस्तुहरुको उत्पादन गर्न शुरुवात गर्नुपर्दछ जसले रोजगारी श्रृजना गर्दछ । यसबाट व्यावसायीहरुको आयमा वृद्धि हुनुका साथसाथै देशभित्रै उत्पादित वस्तुलेमात्र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ र मुलुकमा आर्थिक विकासको आधार तयार हुन्छ ।यही पृष्ठभूमिमा देशको समग्र आर्थिक स्थितिको छोटो विश्लेषण गर्दै मुलुकले व्यहोरीरहेको ऊर्जासंकटलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले भर्खरै ल्याएको सौर्यऊर्जाकार्यक्रमका वारेमा जानकारी दिने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

नाकावन्दीले सृजना गरेको थप आर्थिक संकट

देशमाविगतका घटनाक्रम र विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका जटिलताहरुलाई हेर्ने हो भने हाम्रो मुलुक समस्यै समस्याहरुको थुप्रो माथि उभिए झैं लाग्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण महिनौंसम्म गरिने बन्द, हडताल आदिले दशकौं देखि पिडित हाम्रो देश यस वर्षको शुरुमै महाभूकम्पको मारमा प¥यो ।हजारौं मानिसको ज्यान गयो । सयौं गाउँहरु सखाप भए ।

भूकम्पबाट मुलुकले कुल ५ खर्व भन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । भूकम्प पश्चात्राजनीतिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन पनि भयो । देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुका बिच नयाँ संविधान जारी गर्ने सहमति भई २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । कूल निर्वाचित ५९८ संविधान सभाका सदस्यहरु मध्ये ५०७ जना (८४%) सदस्यहरुले संविधानको पक्षमा मतदान गरी संविधान जारी गरे पश्चात् आम मानिसहरुमा अव मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र आर्थिक क्रियाकलापहरु सुचारु हुन्छन् भन्ने आशा पलाएको थियो ।तर राजनीतिले फेरी अर्कोतिर कोल्टे फे¥यो ।

तराई केन्द्रित केहि राजनीतिक पार्टीहरुले मुलुकमा जारी गरिएको संविधानमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन शुरु गरेको चार महिना वितिसक्दा पनि सहमति नआउने र हालसम्म पनि यसले निकास पाउने नाम निशान छैन । तराई आन्दोलनलाई आधार बनाएर भारतले सिमानामा आघोषित नाकावन्दीगरेकै हुनाले मुलुक थप अधोगति तर्फ धकेलिन पुगेको हो । यी विविध कारणहरुले गर्दाकेहि महिना यतादेखी देशको समग्र आर्थिक सूचकाङ्कहरु ऋणात्मक हुन थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदन अनुसार यस आ.व.को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा समष्टिगत आर्थिक सुचकाङ्कहरु प्रायः सबै ओह्रालो लागेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार यस वर्षमा वार्षिक वृद्धि दर ६%मा पुर्याउने लक्षका साथ योजनाहरु तर्जुमा गरिएको भएतापनि यो स्थिति कायम रहेमा ३३ वर्ष पश्चात् पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको राष्ट्रिय पुनर्संरचना आयोगको काम शुरु हुन सकेको छैन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम शुरु भएकै छैन ।

मूल्य वृद्धि आकासिंदै गएर दोहोरो अंकमा पुग्ने संकेत देखिएको छ । गत वर्षको प्रथम त्रैमासमा ७.५०% मा रहेको मुल्य वृद्धि यस वर्ष सोहि अवधिमा ८.३०% पुगेको छ जसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि ९.४०% भएकाले आम मानिसको वास्तविक आम्दानी घट्दै जाने क्रम जारी छ । त्यसै गरि वाह्य क्षेत्र तर्फ चालुआ.व.को पहिलो तीन महिनामा कूल निर्यात गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २५.४०% ले घटेर रु. १६.८१ अर्वमा सिमित भएको छ भने कूल आयात पनि ३१.९०% ले घटेर रु. १३०.४९ अर्व मात्र भएको छ ।

कूल व्यापार घट्नमा भारतसंगको व्यापार नै प्रमुख कारण भएको छ जहाँ भारतमा गरिने निर्यात ३५.९०% ले घटेको छ भने भारतबाट हुने आयात पनि ३५.४०% ले घटेको छ । यस अवधिमा रेमिटान्स खुद ट्रान्सफर २७.३०% ले उल्लेख्य वृद्धि भईरु. १९१.६७ अर्व पुगेको छ । खुद वैदेशिक ट्रान्सफरमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी नै प्रमुख हुन पुगेको छ ।

विदेशमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले कति हण्डर र दुःख व्यहोर्छन् र आफ्नो घरपरिवारलाई पैसा पठाउँछन् भन्ने कुरा बिर्सिएर खुद वैदेशिक ट्रान्सफरको कूल अंक मात्र हेर्ने गरिएको यो सूचकाङ्कले एकातर्फ कूल वैदेशिक मुद्रा संचितिमा वृद्धि गरेको छ भने अर्को तर्फ परिवारको क्रयशक्तिमा पनि वृद्धि भएको संकेत गर्दछ । तर देशभित्र उत्पादन घटेको अवस्थामा यस्तो आम्दानीले अन्य मुलुकहरुबाट भित्र्याइने बस्तुहरुको आयातमा नै वृद्धि हुने देखिन्छ ।

त्यसमा पनि विद्यमान उपभोग्य सामानहरुको आपूर्तिमा अभाव भएको अवस्थामा त यस्तो आम्दानीले मूल्य वृद्धिमै चाप पार्ने गर्दछ ।यसका साथै यातायात, उद्योग र व्यापारमा ह्रास आउँदा व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ । गत आ.व.को अन्तिम त्रैमासिक अवधि देखि नै र चालु आ.व.को प्रथम तीन महिनामा पनि देशका वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र मासिकरुपमा सरदर रु. १० अर्वका दरले थुप्रिँदै गएको अधिक तरलताले यही कुराको संकेत गरिरहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका सुचकाङ्कहरुले मुलुकको आर्थिक संरचनागत हिसावले शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा के कस्तो असर पारिरहेका छन् भनेर हेर्नलाई द्वैध अर्थत्रन्त्र ९म्गब िभ्अयलयmथ०को फ्रेमवर्कमाती दुवै क्षेत्रहरुको छुटृै विश्लेषण हुनु जरुरी हुन्छ र यो छुटृै खोजको विषय पनि हो । किनकि राजनीतिक अस्थिरता र भारतको अघोषित नाकावन्दीले शहरी क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा बढि असर पारेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा परेको असरको प्रकृति र मात्रा फरक छ ।

अधिकांश निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आधारित नेपाल जसमा लगभग ७०% जनसंख्या कृषिमा निर्भर छर ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छ । कृषि क्षेत्रले नै कुल ६५% रोजगार प्रदान गरेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३% भन्दा बढि रहेको छ । त्यसमा पनि गरिवीको रेखा मुनि रहेका परिवारहरु त ८०% ग्रामीण कृषक नै छन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने त्यस्ता परिवारहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा न त मुलुकको निर्यात वृद्धिले असर गर्छ न त आयात ले नै । साधारण भाषामा भन्नुपर्दा ती परिवारको बारीमा हिजो पनि साग फलेकै थियो र आज पनि फलेकै छ ।घरको फूसको छानो हिजो पनि चुहेकैथियो र आज पनि यथावतैछ । उनीहरुका नानीहरु हिजो पनि स्कूल जाँदैन थिए आज पनि जाँदैनन्। तिनीहरुलाई हिजो पनि औषधि उपचारको शुलभता थिएन र आज पनि छैन । त्यस्ता परिवारहरुले उनीहरुको दैनिक कामबाट जीवन निर्वाहमा उल्लेख्य योगदान त दिईरहेकै हुन्छन् तर उनीहरुको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कको गणनामा न्यून मात्रामा मात्र हुने गरेको छ ।

यद्यपि शहरी अर्थतन्त्रको विकासबाट नै ग्रामीणक्षेत्रको विकासलाई डो¥याउने भएकोले नीति निर्माताहरुले सोही अनुरुपको रणनीति तयार गर्दै सन्तुलित विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य हुन्छ ।
यस्ता अनेकौं कठिनाई र चुनौतिका बिचमा रहेको हाम्रो मुलुकमा ऊर्जाको आपूर्तिमा वृद्धि गर्न सके मात्र पनि उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले विर्सनु हुँदैन ।

सौर्यऊर्जा इन्धनको वैकल्पिक स्रोत

वर्तमान अवस्थामा सौर्यऊर्जालाई नेपालमा ईन्धनको सप्लिमेन्टरी  स्रोतको रुपमा संचालनमा ल्याउन सकिने संभावना देखिएको छ । दक्षतापूर्ण किसिमले संचालन गरेमा सौर्य ऊर्जाबाट मुलुकको वर्तमान ऊर्जासंकटलाई केही हदसम्म भएपनि निराकरण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सौर्य ऊर्जानवीकरणीय ऊर्जा९च्भलभधबदभि भ्लभचनथ०भित्र पर्ने भएकोले वातावरणीय दृष्टिकोणले फाईदाजनक हुने मात्र नभई यसलाई विस्तारित गरेमा मुलुकलाई आर्थिक रुपले पनि टेवा पुग्दछ ।

सौर्य उर्जाको प्रयोगबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ मात्र ध्यान दिने हो भने पनि यसबाट प्रत्येक वर्ष गरिने खरबौं रुपैयाँको आयातमा कम गर्न सकिन्छ ।विगत तीन वर्षहरुको तथ्यांङ्कलाई हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र वार्षिक रु. १५ अर्वभन्दा बढिको वृद्धिदर छ । कुल आयाततर्फ हेर्दा गत वर्ष मात्र रु १ खर्व ३१ अर्व ७३ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको देखिन्छ जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग १८% हुन आउँछ ।

शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम

यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाप्रविधिहरु मध्ये सौर्य विद्युत प्रविधिलाई शहरी क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्दैे मुलुकको ऊर्जासंकटलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यले शहरी सौर्य ऊर्जाकार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ ।

नेपाल सरकारको आ.व. २०७१÷७२ को वजेट वक्तव्य मार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै घोषणा गरी संचालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रम मार्फत सौर्य ऊर्जाप्रविधिको प्रवद्र्धन, प्रचार प्रसार तथा गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन पुगेका क्षेत्रमा रहेका घरपरिवार तथा व्यवसायीहरुले सौर्य विद्युत प्रणाली जडान गर्न चाहेमा वा भईरहेको सौर्य प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न चाहेमा सरकारबाट पूँजीगत अनुदान तथा सो कार्यका लागि बैंकबाट कर्जा लिइएको खण्डमा कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमका विशेषताहरुः

मुलुकको कुल विद्युतको मागको भार शहरी क्षेत्रमा बढि हुने गरेका कारण नै माग अनुसारको आपूर्तिमा समस्या देखिन आएको र त्यसमा पनि लोड सेडिङको समयमा त प्रायः सबै ग्राहकहरुले इन्भर्टर जडान गरि स्टोरेज ब्याट्रिमा चार्ज गर्ने भएकाले विद्युतको मागमा अझ बढी प्रेसर पर्ने हुनाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको हो । सौर्य उर्जा प्रणाली खरिदका लागि व्याज अनुदान सहितको कर्जा उपलव्ध गराउन केन्द्रीय नविकरणीय ऊर्जा कोष का पार्टनर बैंकको लागि छनौट भएका वाणिज्य बैंकहरु मार्फत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बैंकहरु मध्ये सिभिल बैंक लिमिटेडले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसंग सम्झौता गरी उक्त बैंकको ४२ वटै शाखाहरु मार्फत शहरी सौर्य ऊर्जा कर्जा कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

कर्जामा लाग्ने साधारण व्याजदर ९% भएपनि व्याज अनुदानका कारण ग्राहकले १५०० पिक वाट क्षमता सम्मको सिष्टमका लागि लिईएको कर्जामा वार्षिक २.२५% तिर्नु पर्दछ भने सो भन्दा माथिको क्षमताको लागि लिईएको कर्जामा ४.५०% व्याज लाग्दछ । उक्त कर्जा प्राप्त गर्नु पूर्व इच्छुक ग्राहकले पहिले ब्भ्एऋ बाट सुचिकृत गरिएका ११८ कम्पनीहरुमध्ये कुनै एक कम्पनीमा गएर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सिष्टमका लागि आवश्यक सामानहरु छनौट गर्नुपर्दछ ।

साथै यो कार्यक्रममा प्रयोग हुने प्रणालीका उपकरणहरु नेपाल फोटोभोल्टाइक गुणस्तर सुनिश्चितता ९ल्भउब िएजयतयखयतिबष्अ त्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ०मापदण्ड २०७१ (नेप्का २०१५) अनुसार परीक्षण केन्द्रबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्दछ । यसका लागि सुचिकृत कम्पनीहरुले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र समक्ष सो मापदण्ड पुगेका सामानहरु मात्र विक्री गरेको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

साथै यो व्यवस्था अनुसार परीक्षण केन्द्रबाट प्रमाणित नगरिएका, खराब वा कम गुणस्तरको सामान तथा उपकरणहरुको प्रयोग वा विक्रि वितरण भएमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले त्यस्ता सोलार कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्न सक्ने समेत प्रावधान गरिएको छ ।यसरी ग्राहकले सामानहरु छनौट गरिसकेपछि कर्जाका लागि सम्वन्धित बैंकको शाखामा सम्पर्क गरेर बैंकलाई आवश्यक पर्ने कागजातहरु बुझाएपछि बैंकले ग्राहकको कर्जा विश्लेषण पश्चात् उपयुक्त देखिएमा कर्जा दिने काम गर्ने छ ।

निश्कर्ष
नेपालमा विगतदेखि हुँदै आएको राजनैतिक अस्थिरताका कारण मन्द गतिमा चलिरहेको आर्थिक कृयाकलापहरु यस वर्षको महा भूकम्प तथा त्यसपछि भारतद्वारा नेपालको सीमानामा गरिएको अघोषित नाकावन्दीका कारण समग्र आर्थिक परिसूचकहरु ऋणात्मक बन्दै गएका छन् । हाल नेपालका बजारहरुमा दैनिक उपभोग्य सामानहरुको चर्को अभाव संगसँगै इन्धन आपूर्तीमा ठूलो समस्या सृजना भएको छ । यसका साथै देशमा उत्पादित विद्युत आपूर्तिले एकातर्फ कुल मागको केहि हिस्सामात्र समेट्न सकिरहेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ नेपालले लगभग रु. १० अर्व वार्षिक मूल्य तिरेर कूल क्षमताको २७.३७% भारतबाटै विद्युत खरिद गरिरहनु परेको दयनीय स्थिति छ ।

यो अवस्थामासौर्य ऊर्जालाई इन्धनको परिपुरकको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै यसको प्रयोगमा वृद्धि भएमा नेपालीका तत्कालका आवश्यकताहरु तुरुन्तै पूरा गर्न सकिने भएकोले यसको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । शहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न चाहने व्यक्ति तथा व्यावसायिक फर्महरुलाई नेपाल सरकारबाट कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था सहित ल्याएको यो सुविधाको उपभोग गर्दै सौर्य ऊर्जालाई प्रयोगमा ल्याउन सके मुलुक ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ उन्मूख हुनसक्दछ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे