शर्मिला ठकुरी/ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि मौद्रिक नीति विहिबार सार्वजनि गरेको छ । यसले उदारअर्थतन्त्रका पक्षधर मानिने गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालमा सार्वजनिक गरेको दोस्रो मौद्रिक नीतिले वित्तिय क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।  

नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले व्याजदर स्थिर राख्ने बैंकहरुको ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच पुर्याउने , विपन्न वर्गामा कर्जा लगानीको लागि बाध्य पार्ने, नाफाको केही हिस्सा कर्मचारीको बृत्ति विकास र सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उच्च नाफा कमाइरहेका लघुवित्तको नाफालाई अंकुश लगाउनेगरी स्प्रेड दर तोकेको छ ।

घरजग्गा र सेयर लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालई कडाई गर्दै कृषि जलविद्युत, पर्यटन लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यो मौद्रिक नीतिसँगै बजारमा छिटोछिटो उतारचढाव हुने व्याजदर नीयन्त्रण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

करिडोर मार्फत बैंकको व्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले निश्चित सिमाभित्र राख्न निर्देशन दिन सक्छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफामा सिधा असर पार्छ । देशको कमजोर आर्थिक अवस्था हुदा पनि उच्च नाफा कमाइरहेका बैंकहरुलाई यो मौद्रिक नीतिसँगै नाफा कम हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जा मध्ये २ प्रतिशत बैंक आफेले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने छ । यसबाट बैंकहरु गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा त पुग्छन् तर उनीहरुले यसबाट सञ्चाल खर्च बढ्ने हुदा नाफामा असर गर्छ । यसैगरी धेरै मार्जिन राखेर उच्च व्याज लिइरहेका लघुवित्त संस्थाहरुको नाफामा पनि लगाम लाग्ने छ । ७ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेसँगै लघुवित्त संस्थाहरुको व्याज आम्दानी कम भई नाफामा असर पर्छ ।

हाल उच्च नाफाका कारण सेयर बजारमा बढीरहेको आकर्षणलाई समेत यो व्यवस्थाले असर पार्न सक्ने देखिन्छ । यसैगरी सेयरधितो कर्जाको कडाइले पनि लगातार बढीरहेको सेयर बजारमा असर गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

अहिले बैंकहरुमा अधिक तरलता र व्याजदर पनि न्युन भएका कारण सेयर बजारतर्फ बढीरहेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कडा गरेको हो । यसैगरी बैंकहरुले नाफाको एक प्रतिशत समाजिक काममा र कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारीकै बृत्ति विकासमा गर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्राबधानले पनि बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढ्ने देखिन्छ ।

नगद कारोबारको सिमा घटेसँगै चेक बैकिङ कारोबार बढ्ने छ । यसबाट राष्ट्र बैंकलाई पनि नगद व्यवस्थापन सहज हुने छ । यो सँगै वित्तिय कारोबारमा बढी पारदर्शिता पनि कायम गर्न सहज हुने छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे