नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले भरखरै २९ औं वार्षिकउत्सव मनायो । यो अवधिमा के उपलब्धी हासील गर्यौं र अबका प्राथमिकता के हुन् ?
२०४५ सालमा नेफ्स्कून स्थापना भएको हो । सुरुको दिनबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा साकोस अभियान र नेफ्स्कूनको ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । आज सहकारीमार्फत धेरै पुँजी निर्माण भइसकेको छ । हामीले पुँजी निर्माणको काम यथेस्ट गर्यौं । तर, खड्किएको कुरा सबैको हात खाली छ । हाम्रो परिवारमा एकाध व्यक्तिको कमाइबाट अरु व्यक्तिले खाने अवस्था छ । सबैलाई काम लगाउने कसरी ? सदस्यता त सहकारीमा उल्लेख्य छ । सहकारी आन्दोलनमा ५० लाख भन्दा माथी, नेफ्स्कून भित्र पनि २५ लाख पुग्न लागिसके । तर सबै सदस्यहरु काम गर्दैनन् । उनीहरु सबैलाई काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने ? आयआर्जन र व्यवसायीक बनाउने काम कसरी गर्ने ? उद्यमशिल बनाउने चुनौति छ । भएको पुँजी परिचालन गरेर सबैलाई उद्यमशिल बनाउन जरुरी छ । युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । गाउघरमा जमीन बाझो भएको छ । त्यो बाझो भुमिलाई उर्वर कसरी बनाउने अहिलेको चूनौति हो ।

ऋषिराज घिमिरे अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)

नेफ्स्कुनको कामलाई भने कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
हामीले संस्था स्थापना, प्रवद्र्धन संस्थालाई व्यवसायीक बनाउने, संस्थालाई स्ट्यान्डर्ड बनाउनेदेखि नेटवकिङ गर्नेसम्मका चरण पुरा गरेका छौं । अब एउटै संजालमा भएका संस्थाहरुमा युनिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौं । अब हाम्रो चुनौति भनेको संस्थालाई सुरक्षित र सदस्यको पैसा सुरक्षित बनाउने नै हो । सुरुमा जानी नजानी एक्सेस ब्राडिङ ल्यायौं । सबै संस्थाहरुले यसमा भाग लिन सक्दैनन् । यो खर्चिलो पनि छ दुखः पनि छ । यसलाई अलि सजिलो पारेर हामीले नेपाल स्ट्यान्डर्डको प्रोबेसन कार्यक्रम पनि सुरु गर्यौं । यसमा पनि धेरै संस्थाहरु आए । यो पनि ग्राहो हुने संस्थाहरुलाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं । अबको पाटो भनेको मनिटरिङ र गाइडिङ नै हो । अर्को चुनौति भनेको एकिकरण पनि हो । कतिपय व्यक्ति एकिकरणको विरोधी पनि छ । तर निश्चित क्षेत्रका सहकारीबिच एकिकरण गरी सदस्यको पैसा सुरक्षित गर्नुपर्ने टट्कारो आवश्यक्ता छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमै धेरै समस्या छ । नेतृत्वकर्ताको हिसावले यस क्षेत्रमा समस्या आउनुमा दोषी त तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ नि ?
सहकारीमा समस्या देखिनुमा हाम्रो दोष छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन । तर, हामीले विगतमा बुझाउन नसक्दा हाम्रो अभियान कमजोर भयो । अहिलेसम्म हामीलाई सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने अधिकार छैन । अहिलेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा यो कुरा परेको छ भन्ने सुनेको छुँ । अहिले विनियममा व्यवस्था गरेर अनुगमन सुरु गर्दैछौं । उनीहरुलाई फकाएर अनुगमन गर्दैछौं । सदस्य बनाएपछि सदस्यको आवश्यक्त परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि छ हाँमीसँग । २५ सय संस्था पुँगीसकेका छन् । सबैलाई तालिम दिनुपर्ने चुनौति छ । म्यानेजर, लोन अफिसरलाई सर्टिफाइ गर्न सकेका छैनौं । तालिम, शिक्षाका कार्यक्रम देशभर गरेका छौं । सहकारीमा हामीले जति अरुले गरेका छैनन् । तर यो नै पर्याप्त भने होइन ।

संघको नेतृत्वको कमजोरी कि सरकारको सहयोग नहुँदा काम हुन नसकेको ?
हामीसँग स्रोत नहुँदा शिक्षा तालिमका काम ओझेलमा परेका हुन् । विगतमा विदेशी दातृ निकायबाट सहयोग मागेर तालिम चलायौं । यो वर्षपनि एक दुईवटा प्रोजेक्ट पनि आउदैछ । तर सरकारी मन्त्रालय र विभागको पनि एउटा काम भनेको केन्द्रीय संघको क्षमता अभिवृद्धि गराउने काम हो । यो काममा सरकारबाट हामीले सहयोग पाएका छैनौं । गतवर्ष विभागले ५ लाख स्विकृती गरेपनि सबै पैसा पाएका छैनौं । हामीलाई सहयोग गर्नका लागि मन्त्रालय र विभागको छाति खुलेको छैन । हामीसँग भएको सदस्यको पैसाबाट शिक्षा, तालिममा खर्च गर्न सक्दैनौं । नाफाबाट थोरै पैसा खर्च गर्ने हो । यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीहरुले लागतमा आधारित तालिम लिन थालिसकेका छन् । कतिपय संस्थाहरुले निशुल्क तालिम चाहियो भन्ने गरेका छन् । अब फ्रि मा तालिम पाउने दिन गए । यसका लागि त सरकारले नै सहयोग पुर्र्याउनुपर्छ ।

नेफ्स्कूनले वित्तीय सहकारी व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टुल्सहरु पनि प्रयोग गरिरहेको छ । यसप्रति सदस्यहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
यसमा अझै मासमा लैजानुपर्ने माग छ । प्रोवेशन देशभर लैजानुपर्र्यो भन्ने आवाज आएको छ । प्रविधि बाहिरबाटै आउने रहेछ । जर्मनीमा सुरु भएको ५० वर्षपछि क्यानडामा उक्त प्रविधि भित्रिएको हो । अमेरिका र क्यानडा टुल्सहरु विकास गर्नमा माहिर छन् । टुल्सहरु बाहिरकै प्रयोग गर्ने हो यसलाई आफ्नो परिवेशमा ढाल्नुपर्छ । अहिले हामीले संचालन गरिरहेका एक्सेस, प्रोवेशन, रिक्स बेस मनिटरिङ बाहिरबाटै आएको हो । तालिमका म्यानुअल पनि बाहिरकै प्रयोग गरिरहेका छौं । बाहिर टुल्समा मोडिफाइ पनि गरेका छौं । विश्व सहकारी आन्दोलनमा टुल्स प्रयोग गरेर लेखिसकेका छन् । हामीलाई त्यसलाई कपि गरेर ल्याउने र आफ्नो प्रविधि अनुकुल ढाल्नका लागि सजिलो भएको छ । हामीले बचत ऋणको ऐन लविङ गरिरहेकै छौं । जुनसुकै ऐन आएपनि छुट्टै ऐनको माग छोड्दैनौं । हामीलाई एकदिन केन्द्रीय संघले सदस्यको अनुगमन गर्ने अधिकारसहितको बचत ऋण ऐन आवश्यक छ । सरकारले त सहायकको भूमिका मात्र खेल्ने हो । सरकारले केन्द्रीय संघले हेर्ने, केन्द्रीय संघले सदस्यहरुलाई हेर्ने हो । केन्द्रीय संघको अनुगमनमा सरकारले छड्ने सुपरिवेक्षण गर्ने हो । विश्वअभ्यास पनि यहि हो ।

अहिले सहकारी ऐनको मस्यौदा संसदमा छ । जसमा राष्ट्रिय संघले सुधारका सुझाव बुझाएको छ । राष्ट्रिय संघको सुझावमा नेफ्स्कूनको असहमति छ भन्ने सुनिन्छ खास कुरा के हो ?
हामी यो विषयमा अहिलेसम्म मौन नै बस्न चाहेका हौं । राष्ट्रिय संघले उठाएका एजेन्डा अभिभावको रुपमा हामीले स्विकार गरेका छौं । तर, वित्तीय सहकारीको सन्दर्भमा भने हामीले ०५९ सालमै सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शन अनुसार नै चल्नुपर्छ । जसमा प्रवन्ध संचालक बस्न नपाउने बसेको छ भने छोड्नुपर्छ । हाम्रो आधिकारीक धारणा यहि हो । ऐनमा जे आएपनि हाम्रो एजेन्डा यही हुन्छ । अहिले एक्सेस र प्रोवेशनमा गएका संस्थामा पनि हामीले यही कुरा लागू गरेका छौं । ठुला ठुला संस्थाले पनि यसलाई पालना गरेर कार्यकारी संचालक छोडेका छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले जगेडा कोष रुग्ण हुदाँहुदै गैरवित्तीय संस्थामा लगानी गर्न मिल्दैन । आजको अवस्थामा हेर्ने हो भने १० वर्ष गर्न पाइदैन । त्यसपछि जगेडा कोषको ५० प्रतिशत लगानी अन्यत्र गर्न पाइन्छ । त्यो बेला सहकारीमा जगेडा कोष १० देखि १५ प्रतिशत हुन्छ । अहिले देशभरमा कुनै संस्थाले १० प्रतिशत पुर्याएका छैनन् । एक्सेसमा गएका संस्थामा पनि ५—६ प्रतिशत मात्र छ । जगेडा कोष संस्थाको पुँजी हो जुन सदस्यहरुले दावी गर्न पाउदैनन् । तर हामीले त त्यही पैसा पनि बाडेर खाइसकेका छौं । अहिले जगेडा कोष कमजोर भएका बेला हाइड्रो, ठुला फार्म, उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने फेरी अर्को दुर्घटना हुने सम्भावना छ । यसलाई अनुशासन ल्याएपछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय संघले सुझाव बुझाउन तपाईहरुसँग छलफल गरेन या दिएका सुझाव नसमेटिएको हो ?
संविधानमा देशभरका मान्छेका सुझाव लिएमा औचित्य छैन भनेजस्तै धेरैको सुझाव समेटर ऐन बनाउन सकिदैन । सहकारीको स्वायत्तमा आच नआउने गरेर ऐन आउनुपर्छ । यो भन्दैगर्दा हाम्रो अनुगमन कसैले नगरिदियोस्, मनलाग्दी खाना पाइयोस् भन्ने होइन । कुनै पनि बेला सरकार अनुगमन निरिक्षण गर्नु पाउनुपर्छ । सरकारले तोकेपछि एकिकरणमा पनि जानैपर्छ । संसारमा सहकारी व्यवस्थित हुँदै आएको पनि यसैगरी हो । कतै कतै समस्या छ जसलाई सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रो विमतिका कुराहरु छुट्टै राष्ट्रिय संघमा पनि दिन्छौं, मन्त्रालयमा पनि दिन्छौं ।

ऐनको मस्यौदालाई सर्मथन गरेपछि राष्ट्रिय संघमा गएर माफी माग्नुभयो रे ?
नेपाली तर्क हो । यो विषयमा राष्ट्रिय संघमा छलफल पनि भएकै छैन । शास्वत सत्य बोलेको कुरामा माफी पनि माग्न सकिदैन । तर, नेफ्स्कूनले नै ऐन बनायो रे भन्ने पनि सुनिएको छ ।

सहकारी ऐन ०४८ मा सहकारीको संघिय मोडल मिचिरे तपाईहरुले कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ नि ?
ऐनका व्यवस्थालाई हामी मान्छौं । तर, विश्वअभ्यासमा वित्तीय कारोबार केन्द्रमा एक ठाउमा लिङक हुनुपर्छ । यसैअनुसार कसैले तथ्यांक माग्दा तुरुन्तै दिनसक्छौं । वित्तीय कारोबारको नियन्त्रण १० ठाउमा राख्नु हुदैन यसको जोखिम बढी पनि हुन्छ । अब हामीलाई भन्न डर छैन, हामीले बनाएको बचत तथा ऋण सहकारी ऐनमा टु टायर सिस्टम नै छ । केही हदसम्म त्यसको प्राक्टिस पनि गरिरहेका छौं ।
अहिले केन्द्र सहित १३ वटा फिल्ड अफिस छन् । तर जिल्ला बचत संघलाई वेवास्ता गरेको भने होइन । त्यसमा फिल्ड व्यवस्थापन उपसमिति छ । जसमा सबै ठाउमा जिल्ला संघमा राखेका छौं । जिल्ला संघलाई काम गर्न दिदा नेफ्स्कूनले अनुगमन गर्न सक्दैन । जिल्ला संघ स्वायत्त रहेका हामीले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । तर, अहिलेका फिल्ड अफिस केन्द्रसँग लिङक छन् । सबैको ५ बजे क्लोजिङ हुन्छ । उनीहरुको कारोबार यहिबाट हेर्न मिल्छ । यो जिल्ला संघको कम्पिटिटर भने होइन । शिक्षा तालिममा त जिल्ला संघमा सहकार्य त भइरहेको छ ।

अहिले सबै प्रकारका केन्द्रीय र जिल्ला संघले अन्तरसहकारी कारोबार गरिरहेका छन् । यो मल्टीपल बैंकिङ भएन र ?
यो भइरहेको छ । जिल्ला सहकारी संघले समेत यस्तो कारोबार गरेका छन् । यो भन्दा उहाँहरुलाई दुखः लाग्ला तर उहाँहरुको काम यो होइन । १० ठाउ बचत गर्ने होइन । अहिलेको अवस्थामा कसले रोक्ने ? यो प्रतिस्पर्धाले सबै संघलाई धरासायी बनाउन पनि सक्छ ।

नेफ्स्कूनले लागू गर्न लागेको युनिफिकेशन के हो ?
यसमा नीति केन्द्रले बनाउने कार्य संस्थाहरुले स्वायत्त रुपमा गर्ने हो । ६ वटा नीतिको मस्यौदा पनि बनाएका छौं । केन्द्रले दिने नीतिगत गाइडलाइन मात्र हो । यसमा रुपमा मात्र एउटै देखाउने हो । स्वरुपमा सुरु भइसकेको छ । व्यहारमा एउटै देखाउन रिक्सबेस मनिटरिङ सुरु गर्न लागेका छौं । एकिकरण पनि यसको कम्पोेनेन्ट हो । स्थिरीकरण कोषको अवधारण पनि छ । अहिले पनि कुनै संस्था पैसा नभएर डुब्न लाग्यो भने बचाउने कोही छैन । सबै संस्थाले कोषमा रकम राख्नुपर्छ । कुनै संस्थामा समस्या हुँदा कोषबाट बढीमा १ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउछन् । आगामी असोजबाट संचालक समितिका संस्थाबाट यो सुरु गछौं । व्याजदरलगायतका मूल्य निर्धारण, संरक्षित, सेयर लाभांस बाड्ने, साधारण सभा गर्ने विधिहरु पनि छन् ।

नेफ्स्कूनका सेवाहरु महंगो भयो, शुल्कको तुलनामा पाउने सेवा कम भयो भन्ने सदस्यको गुनासो छ नि ?
प्रतिवर्ष सबै संस्थाका प्रतिसदस्य ५ रुपैयाँ लिदै आएका छौं । हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता रकम तिर्नैपर्ने भएकाले उठाउनुपर्ने बाध्यता हो । स्थिरीकरण कोष देशभरका सबै संस्थाबाट आएपछि यो रकम घट्छ । अवसरका कुरामा सहरी संस्थाहरुको तुलनामा ग्रामीण भेगका संस्थाहरुले नपाएको हुन सक्छ । अर्को तालिम शुल्क महंगो भएको गुनासो पनि छ । तालिमलाई सदस्यहरुले खर्चको रुपमा हेर्नुभएको छ । तर यो लगानी हो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे