काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण ०.१ प्रतिशतको कव्जामा रहेको बताएका छन् । संसदको अर्थसमितिको बैठकमा बै(क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) शंसोधन विधेयक माथि छलफल गर्दै उनले हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजार ऋणीले कर्जा लगेकोमध्ये ३.९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हालसम्म ५५ खर्ब ३४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । गभर्नर पौडेलको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ०.१ प्रतिशत व्यक्तिको हातमा अर्थात् १९४० जनाको हातमा २ खर्ब १५अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ ।

तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कर्जा केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने चासो रहेको गभर्नर पौडेलले समितिमा बताएका छन् । उनले कर्जाको अधिक केन्द्रिकृत हुँदै गएको विषयमा चासो दिँदै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।

यसरी ऋणको अधिकेन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको उनले बताए । ‘ऋण धेरै जानु राम्रो हो वा होइन । त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन ? त्यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तहरुलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाहको विश्लेषण गर्दा केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने देखिन्छ ।’

उनले बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने की नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको हो ।’ वाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा लिन पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर स्पस्ट गर्न खोजिएको पनि उनको दावी छ ।
उनले बैंकमा लगानी गर्नेले कर्जा लिन पाउने की नपाउने ? कति लिन पाउने ? बैंकको संस्थापक वा सञ्चालक भनेको के हो ? लगायतका विषय ऐनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको बताए ।

‘बैंकमा लगानी गर्नेहरु र व्यवसायि अरु देशमा फरक छन् भने हाम्रो देशमा फरक हुुनु पर्छ की पर्दैन ? स्पस्ट हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा ऋणको प्रवाह र स्वार्थको द्धन्द्धबाट जुन स्थिति भइरहेको छ । त्यो परिस्थितिमा देखेको चुनौती के हो र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको हो ।’

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे