काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेका छन् ।

गभर्नर नियुक्ती लगत्तै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत शेयर धितो कर्जाको जोखिमभारलाई १०० प्रतिशतमा झारेका गभर्नर पौडेलले आगामी दिनमा मौद्रिक नीति लचिलो र विस्तारकारी हुने संकेत गरिसकेका छन् । तर, वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत परिचालन गर्दा कर्जाको पहुँच बढाउनुपर्नेमा उनको विषेश ध्यान देखिन्छ ।

गभर्नर पौडेल जेठ २२ गते फिल्ड भिजिटमा निस्किएका थिए । उनले पोखराबाट यात्रा सुरु गरेर सुर्खेत हुँदै धनगढी पुगेर जेठ २६ गते काठमाडौं फर्किएका छन् । भ्रमणमा निस्किनु अघि नै उनले बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा डा. रेवतबहादुर कार्की संयोजक, भुवनकुमार दाहाल सदस्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव छन् ।

मंगलबार समसामयीक विषयमा छलफल भनेर बोलाइएको भेलामा गभर्नर पौडेलले बैंकको कर्जाको विस्तार गर्न कर्जाको पहुँच पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले पहुँचमा आधारमा मात्र कर्जा पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न राज्यले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा जोखिम लिएर भएपनि लगानी बढाउन निर्देशन दिए ।

यसअघि गभर्नर पौडेलले अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पनि सिमित व्यक्तिले मात्र ऋण चलाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो समय उनी बैंकबाट कर्जा वृद्धि गर्दा त्यसको पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा बढी केन्द्रीत देखिएका छन् ।

मंगलबारको छलफलमा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले भने कृषि, उर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम जस्ता निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउन थप समय माग गरेका छन् । यस्तै बैंकहरुको पुँजीकोषमा दवाव बढेको, खराब कर्जा बढीरहेको र यसतर्फ पनि सहूलियत दिन गभर्नरलाई आग्रह गरेका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे