काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमनका लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको द्धन्द्धमा फसेको छ । प्राधिकरणलाई आफु अनुकुलमा प्रयोग गर्नकै लागि अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यमा निकट व्यक्तिहरु नियुक्तीका लागि राजनीतिक तथा सहकारी अभियानका नेताहरुको चलखेलले नियुक्ती प्रक्रिया नै विवादमा परेको हो ।

सरकारले जेठ पहिलो साता लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा र विज्ञ गुणनिधि भुसाल सदस्य रहेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तीका लागि गठित सिफारीस समिति’ बनाएर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, सहकारी ऐन—२०७४ र ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ विपरित आवेदन स्वीकृत गरेपछि समितिको भूमिकामा नै प्रश्न उठेको हो ।

आवेदन स्वीकृत गरेका उम्मेदवारहरुको योग्यतामा प्रश्न उठिरहेका बेला सिफारीस समितिले सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गर्दै कार्ययोजना प्रस्तुती तथा अन्तवार्ताको मिति तोकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिएकी डा. रुपा जोशीले दायर गरेको रिटमा सोमबार प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ र नियुक्ती प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्तै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न विपक्षीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।

सिफारीस समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको लागि योग्य उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्दै आगामी बुधबारदेखि शनिबारसम्म व्यवसायीक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताको समय तोकेको थियो । तर, सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशसँगै नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
जोशीको रिटमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति, समितिका संयोजकका साथै विज्ञ सदस्यको लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेका खगराज शर्मा, नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय, रमेश प्रसाद चौलागाई र शहदेव बस्नेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सहकारी ऐन र तोकेको मापदण्ड अनुसार आफु योग्य उम्मेदवार भएपनि सिफारीस समितिले आफ्नो मात्रै नाम हटाएर कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरर्वार्ताको सूचना प्रकाशित गरेको र यसबारे आधिकारीक जवाफ समेत नपाएको जोशीले पेश गरेको रिटमा उल्लेख छ । उनले आफु १५ वर्षदेखि सहकारी संस्थामा कार्यरत रहेको, भारतबाट को–अपरेटिभ इन डिप्लोमा र नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालयबाट सहकारी विषयमा नै विद्यावारिधी गरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

सर्वोच्च अदालतले बैशाख अन्तिममा सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ७ दिनभित्र सिफारीस समिति र ४५ दिनभित्र नियुक्ती गर्न परमादेश जारी गरेपछि सरकारले नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि जेठ पहिलो साता गठित सिफारीस समितिले जेठ ११ गते सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन माग गरेको हो ।

समितिले तोकेको जेठ २५ गतेसम्ममा अध्यक्षका लागि ६ जना र सदस्यका लागि ५ जनाको आवेदन परेको थियो । सुरुमा सबै आवेदकको आवेदन स्वीकृत भएपनि असार ४ मा भने अध्यक्षका सबैको नाम अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरेपनि विज्ञ सदस्यमा भने डा. जोशी मात्र अयोग्य भएकी थिइन् ।
सहकारी ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ । यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तिण गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सिफारीस समितिले तय गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने र यसका लागि आवेदन दिदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सिफारीस समितिले आवेदन स्वीकृती र प्रारम्भिक छनोटमा आफैले बनाएको मापदण्ड र ऐनका प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरेको पाइएको छ ।

अध्यक्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि नेपाल, पूर्व कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय तथा सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव डा.खगराज शर्माको आवेदन परेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का पूर्व अध्यक्ष परितोष पौड्याल र सहकारी विकास बोर्डकै पूर्व कर्मचारी अनिल पौडेल पनि अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

अध्यक्षका उम्मेदवार पौड्याल व्यवसायीक स्वार्थ बाझिने गरी अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संचालक र राजनीतिक रुपमा नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागका सचिव छन् । यसैगरी अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका डा. खगराज शर्मा पनि एमालेकै सहकारी विभागका सदस्य छन् ।

पौड्याल प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड संसोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बनाएको कार्यदलको सदस्य समेत छन् । सोही भूमिका उनले सोमबार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटघाटमा सहभागि थिए ।

पौड्याल सहकारी संघहरुको संचालक समितिमा बसेको भूमिकालाई कार्यअनुभवका रुपमा पेश गरेका छन् । उनले प्राधिकरणमा आवेदन बुझाउँदा आफु राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको स्वघोषणा गरेका छन् । तर, पौड्यालले महासंघको संचालक र पार्टीको भूमिकाबाट राजिनामा नगरेको सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ ।

यसैगरी अध्यक्षकै प्रतिस्पर्धामा रहेका डा. शर्मा पनि पार्टीको विभागिय सदस्यबाट राजिनामा नगरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

सिफारीस समितिका विज्ञ सदस्य भुसालले उम्मेदवारहरुको कागजपत्र र कार्ययोजनाको आधारमा छनोट भएकाले व्यवसायीक स्वार्थ र राजनीतिक संलग्नताबारे जानकारी नभएको बताए । ‘प्राप्त निवेदन, स्वघोषणा, योग्यता र अनुभवका काजपत्र तथा कार्ययोजनाको आधारमा छनोट गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘कुनै व्यक्ति विषेश त्यस्तो उजुरी वा सूचना आएको छैन ।’ उम्मेदवारले गलत विवरण पेश गरेको अवस्थामा भोली नियुक्ती लिएपछि पनि अयोग्य हुने उनले बताए ।

सिफारीस समितिले मूल्यांकन प्रक्रियाबाट अध्यक्षमा बढिमा तीन र सदस्यमा बढिमा तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । सिफारीस भएका व्यक्तिमध्ये अध्यक्षमा एक जना र विज्ञ सदस्यमा एक जनालाई मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे