काठमाडौं । २ वर्षयता शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन भन्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि फेरी जोखिमपूर्ण बाटो रोजेका छन् । आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका पौडेलले ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन’ भन्दै शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका हुन् ।

तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न भन्दै २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्दै एउटै व्यक्तिले एउटै बैंकबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने ब्यवस्था गरे । शेयर लगानीकर्ताको दवाव खेप्न नसकेपछि २०७९/८० को मौद्रिक नीतिबाट भने ४ करोडको सीमा हटाइयो । फेरी २०८० असोजमा एकीकृत निर्देशिकामार्फत व्यक्तिको हकमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थाको हकमा २० करोड रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएकोमा गभर्नर अधिकारीले नै चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट संस्थागत सीमा हटाएका थिए ।

गभर्नर पौडेलले फेरी आगामी मौद्रिक नीतिबाट शेयर धितो कर्जाको सीमा २५ करोड पु¥याएका छन् । उनले गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै जेठमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाबाट शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट एक सय प्रतिशतमा झारिसकेका थिए ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शिथिल बनेको घरजग्गा कारोबारलाई गति दिनका लागि केही लचकता अपनाएको छ । मौद्रिक नीमिा निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड पु¥याउने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै रियलस्टेटलाई राहत दिनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको अडानबाट समेत केन्द्रीय बैंक पछि हट्दै गरेको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा पनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

‘सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ’ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीतिमा भनिएको छ ‘यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा छ ।’ मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरका नीतिगत दर परिवर्तन गरी ब्याजदर अझ घटाएर बजारमा नगद प्रवाह बढाउने उद्देश्य राखेको छ भने बैंकहरुमा देखिएको तरलताको फेरी घरजग्गा, तथा शेयर बजारमा जाने गरी सीमा बढाइएको छ । विज्ञहरुले भने यसले फेरी समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ शेयर बजार र घरजग्गामा लचिलो हुँदा फेरी ‘ववल क्रिएट’ हुनसक्ने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने अर्थतन्त्र चलायमान देखाउन शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार बढाउनुको विकल्प नभएको र गभर्नर पौडेलले पनि सहज बाटो रोजेको बताउँछन् । ‘घरजग्गा र शेयर कारोबारमा हुने लगानी सहज नबनाए आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्था देखियो’ उनले भने, ‘आलोचना खेप्नुभन्दा गभर्नर पौडेलले पनि सहज बाटो रोज्नुभयो ।’

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे