काठमाडौं । सत्तारुढ मुख्य राजनीतिक दलबीच भागवण्डा नमिल्दा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा विज्ञ सदस्यको नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तीका लागि गठित सिफारीस समिति’ साउन १० गते नै विज्ञ सदस्यको व्यवसायीक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता गरी नियुक्तिका लागि सिफारीस गरेपनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा अड्किएको छ । स्रोतका अनुसार विज्ञ सदस्यमा नेपाली कांग्रेसले दावी गरेपछि मन्त्री बलराम अधिकारीले नियुक्ती प्रस्ताव मन्त्रालयमै रोकेर राखेका छन् ।
प्राधिकरणको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका डा.खगराज शर्मा नियुक्ती भएपनि विज्ञ सदस्य आफुहरुले पाउनुपर्ने कांग्रेस निकट सहकारीकर्मीको माग छ । अध्यक्ष भएका शर्मा एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागका सदस्य हुन् । यसअघि उनी एमालेकै सिफारीसमा तत्कालिन सहकारी विकास बोर्डमा सदस्य सचिव भएका थिए ।
विज्ञ सदस्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय, राष्ट्र बैंककै निर्देशक डा. रमेश प्रसाद चौलागाई र कानुन व्यवसायी शहदेव बस्नेत प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्तापछि नियुक्तीका लागि सिफारीस भएका छन् । पौडेल कांग्रेस तथा चौलागाई र बस्नेत एमाले निकट हुन् ।
एमालेले चौलागाईलाई विज्ञ सदस्य बनाउन पहल गरिरहेका बेला कांग्रेसले पौडेलको पक्षमा लविइङ गरेको हो । पौडेलले अध्यक्षको लागि समेत आवेदन दिएकोमा अन्तिम तीन जनाभित्र डा. शर्मा र सहकारी मन्त्रालयका पूर्व सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँगै सिफारीसमा परेका थिए । यसैगरी अध्यक्ष बनेका शर्माले पनि विज्ञ सदस्यको लागि समेत आवेदन दिएका थिए ।
विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन स्विकृत भएपनि कार्ययोजना मूल्यांकनपछि प्रारिम्भक छनोटमा नपरेपछि डा. रुपमा जोशीले प्राधिकरणका साथै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति, समितिका संयोजकका साथै विज्ञ सदस्यको लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि एक महिला विज्ञ सदस्यको नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । सर्वोच्चको आदेशपछि सिफारीस समितिले विज्ञ सदस्यको मात्र प्रक्रिया रोकेर अध्यक्षको अघि बढाएको थियो । असार अन्तिममा अदालतले रिट खारेज गरेपछि समितिले विज्ञ नियुक्तीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो ।
सहकारी ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।
यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तिण गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
सिफारीस समितिले तय गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने र यसका लागि आवेदन दिदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सिफारीस समितिले आवेदन स्वीकृतीदेखि नियुक्तीको प्रक्रियासम्म आफैले बनाएको मापदण्ड र ऐनका प्रावधानलाई वेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया