काठमाडौं । देशमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको बृद्धिसँगै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक यसको सटही र कारोबारमा लचिलो भएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बस्तु तथा सेवा आयतको सटहीमा लचक भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षण जस्तै टोफेल, आईएल्ट्स, पीटीई, जीआई, जिम्याट, स्याट आदि सेवाको आयातबापत भुक्तानीका लागि प्रतिपटक अमेरिकी डलर १५ हजारसम्म सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सेवा आयातको भुक्तानीका लागि गैरकानुनी वाटो प्रयोग हुदै आएको थियो ।
त्यसैगरी सेवा आयातमा नियामक निकायको सिफारिशविना प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।यसअघि यस्तो सीमा १२ हजार अमेरिकी डलर थियो ।
सेवा आयात गर्दाको हकमा प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित परिपत्रमा छ । यस्तो सीमा यसअघि १२ हजार अमेरिकी डलर बराबर थियो ।
प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा अनलाइनमार्फत अध्ययनको हकमा सम्बद्ध विदेशी संस्थालाई एकैपटक वा पटकपटक गरी वार्षिक ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । यसैगरी सफ्टवेयर, तालिम, सदस्यता शुल्क भुक्तानीका लागि ५ हजार डलरसम्म सटही सुविधालाई बढाएर ८ हजार पुर्याइएको छ ।
नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रतिपटक ८ हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी विनिमय दायित्व सृजना हुने गरी विदेशस्थित कुनै सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गर्नु परेमा वा सेवाबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा आफ्नो नियामक निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिश अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५ हजार अमेरिकी डलर बराबर थियो ।
यसैगरी नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भारतबाट एक्चुअरी, सर्वे र भ्यालुएशनजस्ता विशेषज्ञ सेवाका लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भएको छ । वायुयान सेवा सञ्चालक संस्थालाई १ लाख अमेरिकी डलरसम्मको सेवा आयातका लागि विभिन्न अन्य कागजातका अतिरिक्त नियामक निकायको सिफारिश पनि चाहिनेमा अमेरिकी डलर ८ हजार वा भारतीय रुपैयाँ ५ लाखसम्मको हकमा नियामकको स्वीकृति आवश्यक नहुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतीयसहितका विदेशी नागरिकले रोजगारदातासँग गरेको करारनामा वा रोजगारदाताबाट जारी नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित पारिश्रमिकबापतको रकममा प्रचलित कानूनबमोजिम कर कट्टीपश्चात् बाँकी हुने सम्पूर्ण रकम आफ्नो देश लैजान पाउनेछन् । यसअघि कर कट्टीपछि प्राप्त पारिश्रमिकको ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र विदेशी मुद्रामा आफ्नो देश लैजान पाउने सुविधा दिइएको थियो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले विदेशी मुद्रामा समेत अन्तरबैंक कारोबार गर्न पाउने अनुमति पनि दिएको छ ।
२०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ जेठ मसान्तमा २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८२ जेठ मसान्तमा २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनासम्मको आयात धान्ने गरी कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
कोभिड महामारीलगत्तै अत्याधिक आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चीत न्यून विन्दुमा झरेपनि राष्ट्र बैंकले आयात तथा सटहीमा कडाइ गरेको थियो । सञ्चिति बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंक उदार बन्दै गएको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया