काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” अनुसार अब लक्षित समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा व्याज, बीमा शुल्क र सुरक्षण शुल्कमा अनुदान पाउनेछन्।

कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीमा अधिकतम ५ करोड, महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअपमा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र शिक्षित युवाका लागि २० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध हुने छ। दलित समुदाय र विपद् पीडितका लागि क्रमशः २० लाख र ५ लाखसम्मको सीमा तोकिएको छ।

कर्जामा आधारदरभन्दा १.५ प्रतिशत बढी मात्र व्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीले बुझाएको व्याजमध्ये ३ प्रतिशत बराबर रकम सरकारले अनुदान दिनेछ भने बीमा शुल्क र कर्जा सुरक्षण शुल्कमा पनि आधा हिस्सा सरकारले व्यहोर्नेछ। यसअघि ब्याज अनुदान ६ प्रतिशतसम्म थियो भने बैंकहरुले आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोड्न पाउथे ।

१८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाइनेछ । एक परिवारका एक जनाले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् भने कालो सूचीमा परेका वा कर नतिर्नेले कर्जा पाउने छैनन् ।

यस कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रीय निर्देशन समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन हुनेछन्। यी समितिले कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने र अनुदान रकम वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिनेछन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे