काठमाडौं । हालै गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृषि विज्ञ डा. मदन परियारलाई सुम्पिएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तनसँगै परियारलाई मन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी दिइएको हो । अब उनले किसानको असन्तुष्टि, सीमित स्रोत, बजार अव्यवस्था र प्रशासनिक कमजोरीजस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै कृषि क्षेत्रलाई संकटबाट उबार्ने कठिन कार्यभार पाएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा भुक्तानी ढिलाइ, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या, तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था, अनियमितता र भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको कृषि केवल मल वा सिँचाइको कमीमा सीमित छैन । जमिन स्वामित्व, बीउ र मलको गुणस्तर, जलस्रोतको दीगो उपयोग, प्रविधिको कमी, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति र संस्थागत कमजोरीजस्ता बहुआयामिक समस्या यसमा गाँसिएका छन् ।

विगतमा कृषि सुधारका छलफलहरू सतही र तात्कालिक मुद्दामा मात्र सीमित हुने गरेका कारण दीर्घकालीन रणनीति बन्न नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । नयाँ मन्त्री परियारले यिनै संरचनात्मक समस्यालाई गहिराइमा बुझेर समाधान खोज्ने कि फेरि पुरानै शैलीमा सीमित रहने भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

लेखकबाट थप