काठमाडौं । सेयर बजार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका दुवै कर्मचारी युनियन सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले कामकारबाही ठप्प पार्दै बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकको सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा लिएका छन्।
कर्मचारीहरूले हालैको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा मात्र कटौती नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘हामीले पाउँदै आएको सुविधा खोस्ने मात्र नभई, लिइसकेको समेत फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म विरोध जारी रहन्छ,’ एक कर्मचारीले बताए।
आज दिउँसो बोर्ड परिसरमै नाराबाजी गर्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन समेत गरे।
सेवा सुविधा कटौतीको कारण
बोर्डका कार्यरत तथा पेन्सन भुक्तानी पाएका कर्मचारीले कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषमार्फत छुट्टाछुट्टै सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यससम्बन्धी सबै नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्दै, विगतमा पाएको सुविधा समेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
अध्यक्षलाई राजीनामासम्मको दबाब
फैसला खारेज नगरी सुविधा कटौती हुने र थप भुक्तानीसमेत गर्नुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तत्कालै निर्णय फिर्ता गराउन वा राजीनामा दिन दबाबसमेत दिएका छन्।
अर्थमन्त्रालयले २०८२ साल भदौ ३१ गते धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, विधायन ऐन, २०६७, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ लगायतका कानुनी प्रावधान विपरीत जारी गरिएका कार्यविधिहरू खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थमन्त्रालयका मुख्य निर्णयहरू
१. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षा कोष ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने।
२. कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने।
३. कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।
यसअघि बोर्डका कर्मचारीले कोषमार्फत विभिन्न सेवा–सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर यो निर्णयले ती सुविधा मात्र कटौती नभई, अघिसम्म प्राप्त रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया