काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि दिँदै आएको निर्यात अनुदान सुविधा तात्कालिक रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले यो निर्णयलाई राजस्व शुद्धता र दिगो आर्थिक नीति निर्माणतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
गत वर्षसम्म नेपालका निर्यातकर्ताले भारत र अन्य देशमा पठाएका वस्तुमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँदै आएका थिए। तर, उद्योग विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका व्यवसायीका आवेदनहरू यो वर्ष प्रक्रिया नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सुरुवाती रूपमा यो निर्णयप्रति केही उद्योगी–व्यवसायीको असन्तुष्टि देखिए पनि, आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले निर्यात अनुदान प्रणाली पुनर्समीक्षा गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अवसर पाएको छ।
विशेषगरी, अनुदान वितरणमा विगतमा देखिएका अनियमितता र दोहोरो लाभको सम्भावना घटाउन यो निर्णय संरचनात्मक सुधारको पूर्वतयारीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सरकारले अब वास्तविक निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले भने सरकारलाई नीति पुनःविचार गर्न र निर्यात प्रवद्र्धनका अन्य विकल्पहरू ल्याउन आग्रह गरेको छ। संघका अनुसार, अनुदान प्रणाली सुधारिँदा निर्यात बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र गुणस्तरीय उत्पादन प्रोत्साहित हुने सम्भावना पनि छ।
दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा, अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने यस निर्णयले राष्ट्रको आर्थिक स्थायित्व, वैदेशिक मुद्रा सन्तुलन र औद्योगिक विश्वसनीयतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया