काठमाडौं ।  सम्पत्ती शुद्धिकरण र वित्तीय आतंकवादमा पूँजी प्रयोगको सम्भावनालाई रोक्न गत वर्ष सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको आधारमा ४० लाख ओटा कारोवार निगरानीमा पर्यो ।
निगरानीमा परेका मध्ये अधिक कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीबाट भएका रहेका छन् । सम्पत्ती शुद्धिकरण रोक्न बैंकिङ प्रणालीलाई पछिल्लो समय प्रभावकारी बनाउँने पहलहरु भएका छन् । यद्यपी चुनौती सामना गर्न त्यति सहज भने छैन् ।
‘सबैभन्दा ठुलो चुनौती पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्शन (राजनीतिक प्रभाव भएका व्यक्ति, छोटकरीमा पेप) को कारोबारको निगरानी गर्नु हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । नेपालमा सचिव र सचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी देखि राजनीतिक नेताहरुलाई पेपको रुपमा लिइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समेत यसै बर्गमा पर्छन् । यस वर्गमा पर्नेहरुको आफन्तको पनि कारोबारको निगरानी महत्वपुर्ण हुन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यही कार्य भने सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रुपमा देखा पर्छ ।

‘अहिले केही सफ्टवेयरहरु पनि पाइने गरेको छ, यसले यस्ता व्यक्तिहरु र उनीहरुको परिवारका सदस्यहरुको जानकारी पनि दिने गर्छ, यस आधारमा पेपहरुको निगरानी हुने गरेको छ,’ एक बैंकरले भने । तर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको रेकर्ड राखिसकेको अवस्था छैन् । पेप र उनीहरुको परिवारका सदस्य बाहेक अनयको नाम पनि यी व्यक्तिहरुले वित्तीय कारोबार गर्ने सम्भावना रहने गरेको छ । यो पत्ता लगाउनु भने सबैभन्दा जटिल हुने गरेको छ ।
केही बर्ष अघि कामदारको नाममा बैंकमा खाता सञ्चालन गर्ने नेपाली धनी घनाढ्यहरु शंकास्पद कारोबार निगरानीको क्रममा पत्ता लागेका थिए । यस्तो तरिकाको साहारा पेपहरुबाट पनि हुन सक्ने देखिएपनि उचित छानविन भने हुन कठिन छ ।

हुनतः अहिले कतिपय बैंकहरुमा यस्तो निगरानीको लागि ६÷७ जना अधिकृतहरु तोक्ने गरिएको पनि छ । तर साना विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु सबैमा भने यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन् ।
बैंकहरुलाई अर्काे चुनौती भनेको वास्तविक लाभ लिने व्यक्ति पक्ता लगाउँनु हो । अर्काको नाममा खाता खोलेर कारोबार गर्ने मात्र होइन, यस्तो रकम प्राप्त गर्ने अन्तिम व्यक्ति पत्ता लगाउँनु पनि त्यत्तिकै चुनौती पूर्ण छ ।
लगानीकर्ताहरुको जानकारी रहने केवाइसी (ग्राहक विवरण) र टेलर (क्यास काउन्टर) बीच तादम्यता मिलाउनु पनि बैंकहरुको लागि चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् ।
सहकारी पनि अहिले यस्तो चुनौतीको रुपमा देखा परेको स्रोतहरु बताउँछन् । सहकारी संस्थाहरु पनि सुचक संस्थाको रुपमा रहेकाले यिनीहरुले पनि यस्तो कारोबारको रिपोर्ट गराउँनु पर्छ । तर, सहकारीको बढ्दो संख्या र यसको व्यवस्थित नियमन हुन नसकिरहेकोले सहकारी हुँदै बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो पूँजी भित्रने र शुद्धिकरण हुने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपालले एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङको सदस्यता लिएको छ । यही गु्रपबाट प्रतिनिधिको रुपमा फाइनान्सीयल एक्सन टासक फोर्समा समेत नेपाल अप्रत्यक्षरुपमा आबद्ध भएको छ । भारतसंग खुला सीमा नाका र यहा यस्तो गतिविधि हुने सक्ने आशंकाको रुपमा विश्वले नै नेपाललाई हेरिरहेको छ ।
सन् २०१९ मा सम्पत्ती शुद्धिकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा भइरहेको काम कारवाही बारे आपसी मुल्यांकन, प्रभावकारिता मुल्यांकन हुने भएको छ । यो मुल्यांकनमा नेपालले सम्पत्ती शुद्धिकरणको विरुद्धमा आवश्यक नियमहरुको पालनाको लागि ठोस काम भइरहेको देखाउनु पर्ने भएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे