काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ का प्रावधानहरूले सहकारी क्षेत्र गर्माएको छ । मापदण्डमा प्रारम्भिक संस्थाहरुले सहकारीका संघहरुमा राखेको रकम तरलतामा गणना नहुने, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋणी लगानीमा कडाइ, कर्जा जोखिम व्यवस्थालगायतका प्रावधान जस्ता व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । यसबाट वित्तीय कारोबार गर्दै आएका संघहरुलाई अप्ठेरो परेपछि विरोध भइरहेको छ ।

मापदण्डले परेको अप्ठेरोबारे छलफल गर्न सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा भएको भेलाले मापदण्ड संशोधनका लागि बहस, समन्वय र पैरवीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । सोही कार्यदलको संयोजक बस्न भने महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का पूर्व अध्यक्ष मिनराज कडेँलले अस्विकार गरेका छन् ।

बैठकमा महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बचत तथा ऋण कारोबारबारे बुझेको र नेफ्स्कून तथा महासंघको समेत अध्यक्ष भइसकेको नाताले कार्यदलको संयोजक बस्न कडेँललाई अनुरोध गरेकी थिइन् । ‘मिनराज सरकै पालामा नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार सुरु गरेको हो’ उनले भनिन्, ‘महासंघको पनि निवर्तमान अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले कार्यदलमा संयोजक बसेर समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

तर, अध्यक्ष मल्लले प्रस्तावमा कडेँलले भने संयोजक बस्न अस्विकार गरेका थिए । ‘मेरो पारिवारीक कारणले गर्दा समय दिन सक्दिन, तपाईले कर गरेर हुन्छ’ कडेँलले झर्किदै भने ।
कडेँलले अस्विकार गरेपछि मात्र बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेललाई संयोजक बनाएर कार्यदल गठन गरिएको छ । जसमा नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका महासंघका संचालकद्धय डिबी बस्नेत र परितोष पौड्याल सदस्य रहेका छन् ।

२०६५ साल श्रीपञ्चमीको साइत पारी बचत तथा ऋण सहकारीहरुका छाता निकाय नेफ्स्कूनले ‘अन्तरलगानी’ नाममा बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको थियो । त्यसअघि सदस्य संस्थासँग स–सानो बचत तथा ऋणको काम गरेपनि काउन्टर नै राखेर बैंकिङ कारोबारको सुरुवात भने तत्कालिन अध्यक्ष कडेँलले गरेका थिए ।

तर, सरकारको मापदण्डका कारण नेफ्स्कूनलगायत संघहरुले गरिरहेको कारोबार नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । जसले गर्दा मापदण्डको विरोध गर्दै प्राधिकरण र राष्ट्र बैंक विरुद्ध समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने दवाव बढीरहेका बेला कारोबार सुरु गर्ने कडेँलले नैसंयोजक बस्न अस्विकार गरेका हुन् ।

त्यसअघि भने नेफ्स्कूनकै एक बैठकमा पुगेर कडेँलले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नु उक्साएका थिए । तर, सरकारलाई दवाव दिनका लागि गठन भएको कार्यदलमा बस्न भनेअस्वीकार गर्नुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक तथा सरकारबाट मापदण्ड संसोधन हुने अवस्था नरहेको र कार्यदलको संयोजक बस्दा अपजस बोक्नुपर्ने भएकाले कडेँल अस्विकार गरेका हुन् । यस्तै, उनी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, राष्ट्रिय सहकारी बैंक जस्ता निकायमा नियुक्ती लिनका लागि समेत पहल गरिरहेको र त्यसमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले अहिले कार्यदलमा संयोजक बस्न अस्विकार गरेको स्रोतको दावी छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे