काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन गर्न सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउन सहकारीकै नेताहरुबाट चलखेल भएको पाइएको छ । गठन भएको ४ महिनापछि बल्ल नियुक्ती हुन लागेको प्राधिकरणको अध्यक्षमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकै संचालक परितोष पौड्याल स्वार्थ बाझिने गरी गैरकानुनी रुपमा प्रतिस्पर्धी बनेका हुन् ।

अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि जेठ ११ गते दरखास्त आव्हान गरेको थियो । समितिले तोकेको समयभित्र अध्यक्षमा ६ जना र विज्ञ संचालकमा ५ जनाको आवेदन परेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर अध्यक्षको प्रत्यासी बनेका पौड्याल लामो समयदेखि सहकारी नेतृत्वमा बस्दै आएका छन् ।

हाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक रहेका उनी बचत तथा ऋण सहकारीहरुकै छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । पछिल्लो पटक नेफ्स्कूनमा अध्यक्षको दोहोर्याउन खोजेपनि निर्वाचनमा चन्द्र ढकालसँग पराजित भएका थिए । त्यसपछि उनी महासंघको संचालक बनेका छन् ।

नेफ्स्कूनको अध्यक्ष हुँदा उनले विभिन्न संस्थाहरुलाई गरेको कर्जा प्रवाह र मीरा सफ्टवेरमा गरेको लगानी विवादीत छ ।

यसैगरी पौड्याल नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागको विभागिय सचिव समेत हुन् । यसअघि सदस्य रहेका उनी तत्कालिन सचिव केबी उप्रेतीलाई निश्कासन गरेपछि सचिवमा मनोनित भएका हुन् ।

मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डमा भने उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने र यसका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पौड्याल भने महासंघको संचालक र विभागको सचिवबाट राजिनामा नदिई अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् ।

प्राधिकरणमा आवेदन बुझाउँदा भने पौड्यालले आफु राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको घोषणा गरेका छन् । एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीसँग निकट सम्बन्ध बनाएका पौड्याललाई उनैले अध्यक्ष बनाउने बचन दिएकाले प्रतिस्पर्धाका उत्रिएको बताइएको छ ।

सहकारीकर्मीहरु भने पौड्याललाई अध्यक्षमा नियुक्ती गरिए सहकारी अभियानकै लागि विडम्बना हुने बताउँछन् । ‘जो लामो समयदेखि सहकारी नेता बनेर सक्रिय छ, पार्टीको विभागिय सचिव छ उसैलाई नियामक निकायको अध्यक्ष बनाउनु खोज्नु नै विडम्बना हो’ एक सहकारी नेताले टिप्पणी गरे ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि पौड्यालसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकद्धय डा हरि नेपाल र नारायणप्रसाद पौडेल तथा सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सहअध्यक्ष डा.खगराज शर्माले तथा सहकारी विज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र पौडेल पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि यहि जेठ ११ गते दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।

सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि प्राधिकरणको प्रावधान राखेको हो । अध्यादेशको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी गठन भएको प्राधिकरणको माघ १४ गते सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले उद्घाटन गरेपनि अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्ती हुन सकेको छैन । सरकारले सहकारी सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिदै आएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परामादेश जारी गर्दै ७ दिनभित्र सिफारीस समिति र ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि भने सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

५ सदस्यीय प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिवका साथै एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोईराला प्राधिकरणको सदस्य छन् ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारीस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्व अर्थसचिव र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।

यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तिण गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्ये पनि कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला अदालत सरह न्यायिक अधिकार दिइएको प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमति निरिक्षण तथा अनुगमन गरी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गर्दा अध्यक्षको जिम्मेवारी तत्कालिन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई दिएको थियो । पोखरेल अनिवार्य अवकासमा गएपछि उनको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई दिएको छ ।

प्राधिकरणले हालै बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि जारी गरेको मापदण्डको विरोध गर्दै सहकारीकै संघसंस्थाहरुले संसोधनका लागि दवाव दिइरहेका बेला अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्तीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे