काठमाडौं । नेपालको सहकारी अभियानमा को छैन ? जनतादेखि नेतासम्म, गरिवदेखि धनिसम्म सबै सहकारीमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । तर, सबैले सहकारीलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने थलोका रुपमा मात्र प्रयोग गर्दा यसका सिद्धान्त, कानुन, निर्देशनहरु कागजमा मात्र सिमित छन् । प्रभावशाली व्यक्तिहरुको संलग्नता र कमजोर नियामक निकायका कारण सहकारी सधै ‘पावर’ सेन्टरको प्रभाव र दवावमा चल्दै आएको छ ।

यतिबेला भने अवस्था फरक छ । एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्थाहरु धराशायी हुने र सर्वसाधारणको अबौं रकम फसेपछि सरकार झस्किएको छ । अर्कोतर्फ देश सम्पति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा पर्नुका प्रमुख कारण पनि सहकारीको अपरादर्शी कारोबार र यसप्रति सरकारको वेवास्तालाई लिएको छ ।

सम्पति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्ट र सर्वसाधारणको रकम फसेको तथा उनीहरु सडकमा आउने अवस्था जस्ता घरेलु समस्याले दवावमा रहेको सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरी सहकारीको बचत तथा ऋण कारोबारलाई कडाइ गर्ने संकेत गरिसकेको छ । सहकारी ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको लागि मापदण्ड जारी गर्ने र समस्यामा रहेका ठूला संस्थालाई उसैले अनुगमन तथा कारवाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

हरेक नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनहरु सहकारीको स्वार्थमा हुने गरेका थिए । जसमा सहकारीका प्रभावशाली व्यक्ति तथा स्वार्थ समूह हावी हुदै आएका थिए । उनीहरुले भने अनुसार नै सहकारीका कानुन तथा निर्देशन जारी तथा परिवर्तन हुन्थे ।

सहकारीको यो पावर सेन्टर भने विस्तारै कमजोर हुदै गएको देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका विकृती, विसंगती र अभियानकै उच्च नेताहरु विवादमा मुछिएपछि उनीहरुको ‘साख’ घट्दै गएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेका मापदण्डहरुमा देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनका सच्याउन गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग सहकारीकर्मीको भेट ‘आश्वासन’ मात्र सिमित भएको छ ।

गर्भनरमा पौडलको नियुक्ती पछि मंगलबार पहिलो पटक महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल सहितको सहकारी अभियानको टोलीले भेट गरेको हो । भेटमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धी जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड—२०८२ मा समावेश तरलताको व्यवस्था, तेस्रो पक्ष धितो, संघहरुको कारोबार, पुँजीकोष गणना तथा जोखिम व्यवस्थालगायतका प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

भेटमा सहभागी एक सहकारीकर्मीका अनुसार गभर्नर पौडेलले विषयमा त्यति चासो नदिएको बताए । ‘उहाँ हतारमा हुनुहुन्थ्यो, उठेरै कुरा गरौं न भन्नुभयो, हामीले केही समय लिएर ज्ञापनपत्र बुझायौं, उहाँले यसबारेमा अध्ययन गरेर छलफल गरौंला मात्र भन्नुभयो, त्यसपछि फोटो खिचेर फर्कियौं ।’

महासंघको सहितको टोलीले भेट्नुअघि नेफ्स्कूनको छुट्टै पनि गभर्नर पौडेलसँग भेटेको थियो । उक्त भेट बधाइ तथा शुभकामना दिनका लागि मात्र भएको र उक्त दिन पनि मापदण्डको बारेमा छलफल गर्न नपाएको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८१ चैतमा नै बचत तथा ऋण सहकारीका लागि मापदण्ड तथा निर्देशन बनाएर जारी गरेको थियो । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मापदण्ड जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरुसँग सुझाव समेत मागेको थियो । सहकारी अभियानका नेफ्स्कून, प्रोस्कुन, सहकारी बैंक र महासंघले मस्यौदामा छुट्टाछुट्टै सुझाव बुझाएपनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन ।

सहकारी अभियानका नेताहरुले राष्ट्र बैंकबाट मापदण्ड जारी नगराउनकै लागि समेत चलखेल गरेका थिए । तर, सहकारी विभागमा देखाउने पावरले राष्ट्र बैंकमा काम गरेन ।

सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका कारण दवावमा रहेका तत्कालिन गभर्नरले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा मापदण्ड जारी गरे । तर, सहकारी नेताहरुको दवावका कारण दुई साता प्रकाशित नै गरिएन । अन्तत कर्मचारीहरुको दवावले मापदण्ड जारी गर्र्यो ।

मापदण्ड जारी गरेपछि महासंघकै नेतृत्वमा सहकारी अभियानका नेताहरुले तत्कालिन कामु गभर्नर निलम तिम्सेना ढुंगानासँग समेत छलफल गरेको थियो । तर, ढुंगानाले पनि सहकारी अभियानको मागलाई खासै चासो दिइनन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्य समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले सहकारी अभियानको गुनासो प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गर्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।

जेठ पहिलो साता प्राधिकरणले राष्ट्र बैंककै मापदण्डमा सामान्य भाषा मात्र परिवर्तन गरी जारी गरेपछि सहकारी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको लागि मापदण्ड बनाउने र उक्त मापदण्ड सहकारीका सबै नियामक निकायहरुले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड नसच्याएसम्म राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले परिवर्तन गर्न नसक्ने कानुनी अवस्था छ । तर सरकार विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका सहकारी नेताहरुले अन्तत महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेललेको अध्यक्षतामा गठित नियामकिय मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदल गठन गरेका छन् ।

सोही कार्यदलले मापदण्ड संसोधनका बुँदाहरु तयार पारी मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई पनि बुझाएको छ ।
भेटको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहजीकरण कार्यदलका संयोजक रमेश पोखरेल, सदस्यहरु उपाध्यक्ष डिवी बस्नेत, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, कास्नुनका अध्यक्ष दिपक पनेरु, तथा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा सहभागी थिए ।

कार्यदलले सहकारी क्षेत्रको विशिष्ट प्रकृति र समुदायमै आधारित संरचना रहेकाले नियामकीय मापदण्ड बनाउँदा त्यसको विश्लेषणात्मक समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै, करिब ६ वटा बुँदामा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको महासंघले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिएको छ ।
तर मापदण्डका कुन कुन प्रावधान संसोधनका लागि ज्ञापन बुझाइएको भन्नेबारे जानकारी दिइएको छैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे