काठमाडौं । हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल रहेका छन् । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल समितिका सदस्य रहने छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिलाई आन्दोलनबाट क्षति पुगेका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने र मर्मत–सम्भारको काम अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मा पनि समितिमाथि छ । समितिको कार्यकाल सुरुवाती चरणमा एक वर्ष तोकिएको छ । तर, आवश्यकता अनुसार थप ६ महिना विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था सरकारको आदेशमा उल्लेख छ ।

हालै भदौ २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायतका सार्वजनिक कार्यालयमा भएको तोडफोड र क्षतिको समीक्षा गर्दै तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो समिति बनाएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता संरचनाको छिटो पुनर्निर्माणले नागरिक विश्वास पुनःस्थापना गर्न र राज्य संयन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे