काठमाडौं । देशमा ४५ प्रतिशतले शंकास्पद कारोबार बढेको पाइएको छ । वित्तिय जानकारी इकाइका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा १६३२ वटा फाइलहरुको बारमो उजुरी रहेकोमा ८८९ वटा फाइल संस्थालाई समेत शंकास्पद लागेकोले थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धीत निकायलाई पठाएको छ ।

त्यस्तै ७४६ वटा फाइलमा भने थप जानकारी आएपछि अनुसन्धान अगाडी बढाउने गरी अभिलेखीकरण गरिएको वित्तिय जानकारी इकाइले जनाएको छ । सम्पति शुद्धिकरणका सूचनाहरु संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको वित्तीय जानकारीे इकाइले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सूचक संस्थाहरुबाट शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको रिपोटिङ २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सूचक संस्थाहरुले आव २०७९/०८० मा ५ हजार ९३५ ओटा सूचना पठाएकोमा आव २०८०÷८१ मा बढेर ७ हजार ३३८ ओटा पुगेका छन् । सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी ऐन/कानुन र निर्देशन परिपालना गर्ने सचेतना बढेको र नियामक निकायहरुको कडाइले पनि शंकास्पद रिपोटिङ संख्या बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शंकास्पद कारोबारको संख्या बढेपनि सीमा कारोबारको सूचना भने घटेको छ । आव २०७९÷८० मा सीमा भन्दा बढी कारोबार भएका १६ लाख ९८ हजार सूचना वित्तीय जानकारी इकाइमा पढाएकोमा २०८०÷८१ मा भने १६ लाख ९७ हजार सूचना मात्र पठाएका छन् ।

बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीलगायतमा एकैदिन एक जनाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढि नगद कारोबार गरेमा इकाइमा रिपोटिङ गर्नुपर्छ । यस्तै वार्षिक एक लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नेगरी जीवन बिमालेख खरिद तथा तीन लाख बढि प्रिमियमको निर्जीवन बीमालेख खरिदको सूचना पनि रिपोटिङ गर्नुपर्छ ।

यसैगरी घरजग्गा खरिदमा एक करोड भन्दा बढिको कारोबार, शेयरमा कारोबारमा १० लाख, क्यासिनोमा १० लाख, एकाउन्टेन्ट, अडिटर तथा नोटरी पब्लीकका साथै सुनचाँदी खरिदमा पनि १० लाख भन्दा बढिको कारोबार गर्नेको सूचना इकाइमा ा पठाउनुपर्छ ।

सीमा भन्दा कम रकमको कारोबार भएपनि शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको सूचना पनि इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाहरुले सीमा कारोबारको तीस दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको तीन दिनभित्र विवरण इकाइमा बुझाउनुपर्छ ।

विभिन्न सूचक संस्थाहरुबाट प्राप्त सूचनालाई इकाइले प्रारम्भिक अध्ययन पछि इकाइले थप कारवाहीका लागि सम्बन्धीत निकायमा पठाउदै आएको छ । गत आवमा आएका शंकास्पद कारोबारका सूचनामध्ये इकाइले ८८९ ओटा सूचना अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायमा पठाएको छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा ६१५ ओटा सूचना पठाएको छ । यसबाहेक राजस्व अनुसन्धान विभागमा १९७, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा ६०, आन्तरिक राजस्व विभागमा ३८, राष्ट्र बैंकमा ३७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १९, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ३, समाज कल्याण परिषद्मा २ र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक ओटा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारीस गरिएको इकाइले जनाएको छ ।

शंकास्पद गतिविधि र कारोबारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी सूचना पैसा, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा, बीमा र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३३ ओटा छन् । यसबाहेक चिट्टठा, जुवा र सहयोग, सम्पति शुद्धिकरण, करछलिलगायतका अपराधिक सूचना अधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले फागुन दोस्रो सातादेखि नेपाललाई सम्पति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । सन् २०२२ मा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनपछि कैफियत सुधार गर्न दिएको एक वर्षपछि पूर्नमूल्यांकन गर्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको हो ।

एफएटीएफले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनका लागि नेपालको ७ बुँदे एक्सन प्लान स्वीकृत गरेको छ । एफएटीएफले २ वर्षको समय दिएपनि एक वर्षभित्रै यसबाट बाहिर आउने गरी काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले दावी गर्दै आएका छन् । यसअघि सन् २००८ मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल सन् २०१४ मा मात्रै उक्त सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे