भिमा पन्थी

काठमाडौ । आइतबारदेखि केन्द्रिय बैंकमा गभर्नर पद खाली छ । अहिलेसम्म पनि सरकारले कामु गभर्नर समेत तोकेको छैन । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ अनुसार मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले

बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अझै कामुको जिम्वेवारी डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई दिएको छैन ।  गत २२ गते शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफुले गरेको कामहरुको फेहरिस्त सुनाए । आधा घण्टा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त बताएका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारसम्मेलनमा प्रश्न सोध्ने मौका भने दिएनन् । आफ्नै मात्र गुणगान गाएका गभर्नर अधिकारीले आगामी गभर्नरलाई पनि सुझाव दिन भ्याए ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको दावी गरे । उनले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको खाँचो छ, जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागु गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।”

“नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । फलस्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरूमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।” उनले भने ।

त्यस्तै उनले हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्ने पनि दावी गरे ।
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ । हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् । यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था रहेको र नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने पनि उनको सुझाव छ ।

जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी (जिएप्टी) लाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागु गरिएको सुपटेक प्रकृतिको सुपरिभिजन इन्फरमेसन सिस्टमको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि अधिकारीको सुझाव छ ।

एमएल सुपरिभिजन तथा चालुपुँजी मार्गदर्शनको कार्यान्वयन, म्याक्रो स्ट्रस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टीकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएतापनि यस बर्ष नोटको पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने र १००० नोट छपाई नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्ने, धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि अधिकारीको छ ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ । बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्ने, बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टीकृत संरचनाहरूको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव अधिकारीको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे