काठमाडौं । अब नयाँ तथा नवप्रवर्तनशील वित्तीय सेवा तथा प्रविधिहरू नेपालमा परीक्षण बिना सिधै बजारमा ल्याउन पाइने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित परीक्षणको व्यवस्था गर्दै यस्ता सेवा सञ्चालनका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा नवीन प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रणालीमार्फत परीक्षणपछि मात्र सेवाको अनुमति दिने नीति लिएको हो । कार्यविधि अनुसार, इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, प्रणाली सञ्चालक, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा फिनटेक कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ सेवा र उत्पादन निश्चित वातावरणमा परीक्षण गर्न सक्नेछन् ।

स्यान्डबक्समा प्रवेश गरेपछि सुरुमा ६ महिना र आवश्यकता अनुसार थप ६ महिना परीक्षण अवधि हुनेछ । सो अवधिमा सेवा सफल ठहरिएमा मात्र कम्पनीले पूर्ण इजाजतपत्र पाउनेछ ।

डिजिटल केवाईसी, मोबाइल मनि, साइबर सेक्युरिटी, एपीआई प्लेटफर्मजस्ता प्रविधिको परीक्षण गर्न पाइनेछ भने क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल मुद्रा जस्ता अत्यधिक जोखिमयुक्त प्रविधिहरू भने निषेध गरिएका छन् । स्यान्डबक्समा सहभागी कम्पनीलाई न्यूनतम पूँजी, नगद मौज्दात जस्ता नियामक मापदण्डमा सहूलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कम्पनीहरुले प्रयोगकर्तालाई परीक्षणमा सहभागी सेवा प्रयोग गरिरहेको जानकारी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यविधिमा सरोकारवालाको सुझाव संकलनका लागि भदौ १५ गतेसम्मको समय दिएको छ । प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सन् २०१६ मा बैंक नेगरा मलेशियाले शुरू गरेको नियामकीय स्यान्डबक्स हाल विश्वका ५७ देशहरूमा वित्तीय कारोबारको परिक्षणमा प्रयोेग भइरहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे