काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना स्थगन गर्ने सरकारी निर्णयपछि हजारौँ स्थानीय आयोजना अनिश्चिततामा परेका छन् ।
मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ६ हजार ७५५ आयोजना मध्ये करिब ३ हजार ९८३ आयोजना साना बजेटका हुन् । यीमध्ये धेरैजसो विद्यालय, सडक, पार्क, धार्मिक स्थल संरक्षणदेखि ड्रेनेज सुधारजस्ता स्थानीय पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।
तर, यस्तो निर्णयले रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामुदायिक समृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता बढेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार साना योजना देख्दा सामान्य लागे पनि यिनै परियोजनाले गाउँ–नगरमा दैनिकी चलाइरहेको हुन्छ ।
यसबीच मन्त्रालयको बजेट सूचीकृत योजनामा १ लाखदेखि २ करोडसम्मका धेरै आयोजना भेटिन्छन् । शुक्लाफाँटाको ५ लाख रुपैयाँ बराबरको ड्रेनेज सुधारदेखि भक्तपुरको कटुन्जे सडक सुधार ९२ करोड ५० लाख० र नुवाकोटको सहिद पार्क ९१ करोड० जस्ता योजना पनि यसै समूहमा पर्छन् ।
एक विज्ञका अनुसार, ठूला र प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना सहजै अघि बढाउन सरकारले यस्तो नीति लिएको देखिन्छ । तर, स्थानीय दबाब र राजनीतिक प्राथमिकताले साना योजना समेत बारम्बार बजेटमा प्रवेश पाउने गरेका छन् ।
यसैले यो निर्णयले तत्काल खर्च नियन्त्रणमा मद्दत गर्न सक्ला तर स्थानीय तहमा यसको असर गहिरो र दीर्घकालीन हुने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया