काठमाडौं । पूँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले सेयर कारोबारलाई सहज बनाउन तत्काल लागू गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण व्यवस्था खारेज र परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पाँच दिनको अध्ययनपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खालका सिफारिस गरेको हो।

कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीको सेयर वा ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा ब्याज भुक्तानी, मार्जिन ट्रेडिङ प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन, कर प्रणाली सहजीकरण, बोनस सेयरमा लाग्ने कर संस्थाले नै बुझाउने व्यवस्था, धितोपत्र दलाल व्यवसायमा भुक्तानी प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने जस्ता सुझाव समावेश छन्।

साथै, नेप्से सूचकांकलाई नयाँ आधारमा पुनःव्यवस्थित गर्ने, लगानीकर्ताले एक भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न पाउने, कम्पनी वर्गीकरणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था तत्काल अघि बढाउनुपर्ने कार्यदलले जनाएको छ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे