लामो समयदेखि अधूरा सडक योजना अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्दै गैरजिम्मेवार ठेकेदार र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत लगायत मुलुकका विभिन्न डिभिजनमा २ सय भन्दा बढी सडक योजना अधरमै छन्। हुलाकी राजमार्ग र मध्यमपहाडी लोकमार्गसँग सम्बन्धित ठेक्का सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्।
अर्बौं रकम खर्च भइसके पनि समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय लिएको हो। ठेकेदार मात्र नभई सो योजनाको प्रगति निगरानीमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीमाथि समेत छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसलाई जनताको करको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गर्ने संस्कृतिमा अब पूर्णविराम लगाइनेछ।
विशेषज्ञहरूले ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई “आवश्यक तर ढिलो आएको कदम” भन्दै योजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणाली मजबुत बनाउन सुझाव दिएका छन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया