काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामाथि नियमन कडाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अबदेखि सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा दर्ता भएर मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई न्यूनतम आर्थिक जरिवानादेखि दर्ता खारेजसम्मको सजाय हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२’ अनुसार प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। उक्त मापदण्डअनुसार दर्ता नभएका सहकारी संस्थालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने र ऐन उल्लङ्घन गरेमा दर्ता नै खारेज गर्न सकिनेछ।
सहकारी संस्थाले दर्ता गर्न शुल्क तिर्नु पर्नेछ भने प्राधिकरणबाट वार्षिक रूपमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पूँजीअनुसार वार्षिक शुल्क फरक–फरक तय गरिएको छ ।
- २ करोड पूँजीसम्मका संस्थाले १,००० रुपैयाँ,
- २ देखि १० करोडका संस्थाले ३,००० रुपैयाँ,
- १० देखि २५ करोडका संस्थाले ५,००० रुपैयाँ,
- २५ देखि ५० करोडका संस्थाले ७,००० रुपैयाँ,
- ५० करोडदेखि १ अर्बका संस्थाले १०,००० रुपैयाँ,
- १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका संस्थाले १५,००० रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सबै प्रमुख सहकारी संस्थाले अब प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ। दर्ता प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुनेछ र सहकारीले आवश्यक विवरण ६० दिनभित्र अनलाइन प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष कारणमा समयावधि थप गर्न सकिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया