काठमाडौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारसँगै अन्य अनुकुल वातावरणहरु समेत तयार गर्दै लैजानुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । “एफडीआई आकर्षित गर्न अनुकुल कानुनसँगै लगानी सुरक्षा तथा प्रतिफल प्रत्याभूत गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी रहेको उद्योगन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आयोजन गरेको नेपालमा वैदेशिक लगानी शीर्षक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले सरकारले अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि विधेयक मस्यौदा गरी अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले सो विधेयकले उदार प्रावधानहरु समावेश गरेको र यस विधेयकसँग अन्य लगानी मैत्री कानुनहरु विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन संसद्बाट अनुमोदन भैसकेकाले यी कानुनहरुको कार्यान्वयनसँगै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्नसक्ने बताए ।

उनका अनुसार, स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्न औद्योगिक व्यावसाय प्रवद्र्धन ऐनका प्रावधानसँग अनुकुल हुने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक तयार गरिएको छ ।
उदार अर्थव्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालले २०४९ सालमा ऐन ल्याएसँगै भारतमा रहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाल आएका थिए । उक्त कानुनले वैदेशिक लगानीमैत्री प्रावधानहरु समावेश गरेको भएपनि पछि जारी गरिएका आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र अद्यागगमन ऐनमा समावेश परस्पर विरोधी प्रावधानहरुले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । “यससँगै द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, विद्युत् कटौती, श्रम समस्या लगायतले उत्पादन लागत महँगो हुँदा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक रहेन,” उनले भने ।
वैदेशिक लगानी स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्न एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्ने, अनलाइनबाटै आवेदन तथा स्वीकृत गर्न सक्ने तथा वैदेशिक लगानीसँग जोडिएर आउने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिता दिएको उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नयाँ विधेयकले नेपालमा रहेका कम्पनीहरुलाई विश्व पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्न सक्ने, लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण सम्बन्धि व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको भन्दै, यो विधेयकसँगै अन्य विधेयकहरु– श्रम विधेयक, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, तथा एन्टि डम्पिङ सम्बन्धि विधेयक पनि सँगसँगै अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले विधेयकले भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धि व्यवस्था सम्बोधन नगरेको भन्दै भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धि प्रावधानलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे