काठमाडौ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । विहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोगसँगै र सबै जिल्ला समितिहरू समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया