काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । सो ऐन पारित भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक थप बलियो हुने छ भने वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन राष्ट्र बैंकलाई थप नीतिगत स्पष्टता प्राप्त भएको छ ।
ऐनमा अब गभर्नर भइसकेको ब्यक्तीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पद तथा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने भएका छन् । डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले सेवा निबृत्त भएको तीन वर्षपछि र निर्देशक र त्यसभन्दा तलबाट सेवा निबृत्त हुनेले दुई वर्षपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय सस्थामा काम गर्न पाउने छन् । त्यस्तै सो ऐनमा अवकास प्राप्त व्यक्तिले जागिर खान जानु अघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमित लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएपछि खारेजीमा लैजानु पर्ने व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकको अधिकार बढाइएको छ । ाष्ट्र बैंकले यस्तो बेलामा अधिकार सम्पन्न विशेष प्रशासन समूह गठन गर्न सक्ने र त्यो समूहले संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । यसअघि अदालले नियुक्त गरेको लिक्विडेटरमार्फत संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था थियो ।
संस्थाको फरफारक गर्न वढीमा तीन जनाको संख्यामा नियुक्त हुने प्रशासन समूहलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न वाहेक सम्पूर्ण कार्य गर्न पाउने छन् । यस्तो समूह राष्ट्र बैंकवाहिरबाट पनि हुन सक्ने छन् । यस्तै संसदले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनसमेत पारित गरेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन लागू हुने छ । तर राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) भने पारित हुन बाँकी छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे