काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदबाट शुक्रबार पारित भएको छ । संसदबाट पारित भएसँगै सो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागु हुने छ । सो ऐनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैकिङ कसूर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुने पनि नयाँ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सो ऐनमा ग्राहकले ऋणको दुरुपयोग गरे बैंकका कर्मचारीमाथि कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनमा बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख छ । ’कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिने छ ।
त्यस्तै सहकारीको कारोबारमा हुने दुरुपयोग तथा ढुकुटीको कारोबार पनि अब बैंकिङ कसुरभित्र परेको छ । बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे