काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ऐन संसोधन गरी स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बल्ल नियुक्ती प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि आईतबार दरखास्त आब्हान गरेको हो । अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिले आईतबार सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै जेठ २५ भित्र आवेदन पेश गर्न भनेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परामादेश जारी गर्दै ७ दिनभित्र सिफारीस समिति र ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न भनेको थियो ।

सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि प्राधिकरणको प्रावधान राखेको हो । अध्यादेशको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी गठन भएको प्राधिकरणको माघ १४ गते मन्त्री अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए ।

५ सदस्यीय प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिवका साथै एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोईराला प्राधिकरणको सदस्य छन् ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारीस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्व अर्थसचिव र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमा अध्यक्ष छनोट गर्ने समितिको सदस्मा पूर्वगभर्नर राखिएको थियो । तर, समितिमा बस्नका लागि पूर्व गर्भनरहरुले अस्विकार गरेपछि नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि चैत पहिलो साता प्रतिस्थापन विद्ययेकमार्फत पूर्व गभर्नरको स्थानमा पूर्व अर्थसचिव राखिएको छ ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार छनोट समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी योग्यता पुगेका तीन जनालाई नियुक्तीका लागि सरकारलाई सिफारीस गर्न सक्छन् । त्यसमध्येबाट सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने प्रवस्था छ ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।

यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तिण गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्ये पनि कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला अदालत सरह न्यायिक अधिकार दिइएको प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमति निरिक्षण तथा अनुगमन गरी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे