काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४५ दिनभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मिति तोकेरै प्राधिकरण गठन गर्न तथा धितो बिक्री गरेर भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित ९ जनाले कात्तिक १३ गते सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको र सरकारको तर्फबाट पहल नभएको १० लाख भन्दा तलका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिन भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

परमादेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट वा गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु’

सर्वोच्चले वैशाख २८ गतेको मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र बढीमा एक महिना १५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गर्न आदेश दिएको छ । यस्तै सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि प्राधिकरणको प्रावधान राखेको हो । अध्यादेशको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी २०८१ माघमा प्राधिकरण गठन भएपनि हालसम्म अध्यक्षका साथै विज्ञ सदस्यहरुको नियुक्ती हुन सकेको छैन ।

५ सदस्यीय प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिवका साथै एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले सहकारीले मन्त्रालयका सचिवलाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको छ भने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोईराला सदस्य छन् । गठन भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि प्राधिकरण मापदण्ड बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा संचालक पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाउने बाहेक अन्य काम गरेको छैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे