वि.सं. २०८२ भाद्र ३१
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सहकारीहरुले एक वर्षका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने, संस्था र ऋणीलाई राहत

अर्थटुडे
२०८२ असार २४, मंगलवार

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै जाँदा ऋण असुलीमा समस्या भोगिरहेका सहकारी संस्थालाई अब कर्जा व्यवस्थापनको लागि राहत भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै जारी गरेको निर्देशनले ऋणीलाई सहुलियत दिने मात्र होइन, सहकारीलाई खराब कर्जाको चपेटाबाट केही हदसम्म जोगाउने सम्भावना देखिएको छ ।

निर्देशनअनुसार, परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणी सदस्यको ऋणलाई सहकारीहरुले बढीमा एक वर्षसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। यो निर्णयले सहकारी संस्थाले तत्काल डिफल्ट देखिएका ऋणलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने र ऋणी सदस्यलाई आफ्नो व्यवसाय, रोजगार वा आय श्रोत पुनःस्थापित गर्न समय दिनेछ।

तर, यो व्यवस्था सबैका लागि होइन। यसअघि पुनर्तालिकीकरण सुविधा नलिएका, ‘खराब सूची’मा नरहेका र कम्तीमा ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका ऋणी मात्र योग्य हुनेछन्। यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र नाजायज फाइदा उठाउने प्रयासलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहकारी संस्थालाई के फाइदा ?
यसले सहकारी संस्थालाई ऋण पुस्तिका स्वस्थ देखाउने अवसर दिनेछ। निर्देशनअनुसार, पुनर्तालिकीकरण गरिएको ऋणलाई एक तह माथि वर्गीकरण गर्न पाइनेछ र ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबाट निकालिएको रकम छुट्टै खातामा राखी व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। तर, लाभांश वितरण वा बोनस बाँडफाँटमा रोक लगाइनुले असुलीको वास्तविकता हेरेर निर्णय गर्न सहकारीहरूलाई प्रेरित गर्नेछ।

ब्याज असुलीको सुविधा पनि प्रभावकारी
२०७९/८० मा जस्तै, यो वर्ष पनि साउन १५ गतेभित्र तिरेको ब्याजलाई चालु आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था प्रभावकारी मानिएको छ। यसले सहकारीलाई ब्याज असुलीका लागि तत्काल प्रोत्साहन दिन्छ।

बाह्य ऋणको सीमा र पुँजी पर्याप्तताको छूट
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, सहकारी संस्थाले लिएका बाह्य ऋणलाई स्रोत संकलन सीमा भित्र ल्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ। यसले अनियन्त्रित ऋण विस्तारमा रोक लगाउनेछ। साथै गैरबैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानीलाई पुँजी पर्याप्ततामा गणना गर्न पाउने छूटले संस्थाको वित्तीय विवरण मिलाउनका लागि संस्थाहरुले थप समय पाएका छन् ।

यस्तो छ ९ बुँदे निर्देशन  

१) आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित रुपमा सम्पर्क गर्दै वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित कारोबारमार्फत विश्वास आर्जन गर्ने ।

२) ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरुको माग गरेको बखत बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गर्ने ।

३) परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जाचुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरीऋणी सदस्यलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी देहायका शर्तहरुको आधारमा ३ महिनाभित्र निवेदन लिई बढीमा एक वर्षसम्मका लागिपुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने:

(क) ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको कारण सहितको निवेदन पत्र,

(ख) खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघी यस्तो सुविधा नलिएको,

(ग) कर्जामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेको,

(घ) पूनर्तालिकीकरण गर्दा एक तह माथिको ऋण वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने र सोही बमोजिम ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा (Loan Loss Provision) समायोजन गर्न सकिने,

(ङ) पूनर्तालिकीकरण गर्दा ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबाट write back भएको रकम संचित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कनगर्नुपर्ने । यसरी लेखाङ्ककन गरिएको रकमबाट लाभाँश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाईने,

(च) पूनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शूल्क हर्जना लिन नपाईने

४) पूनर्तालिकीकरण गरिएका ऋणको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबाट write back गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सकिने ।

५) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अवधिभित्र पाकेको ब्याज आगामी श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा आ.ब. २०८१/०८२ को आयको रुपमागणना गर्न सकिने ।

६) सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी बैंक तथा अन्य संघसंस्थाबाट कुल सम्पत्तीको पाँच प्रतिशतसम्म लिएको ऋणलाई समेत स्रोत संकलन सिमाभित्र कायम गर्न सकिने।यसभन्दा अघि सो सिमाभन्दा बढी लिएको ऋणको हकमा आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सिमाभित्र कायम गर्नुपर्ने ।

७) “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकिय मापदण्ड, २०८२’ बमोजिम धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभई संस्थाको नाममा सकार गरेको सम्पत्तीको प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कायम राखिएको नोक्सानी व्यवस्थालाई पूँजी पर्याप्तताको लागि गणना गर्न सकिने ।

८) सहकारी संघरसंस्थाले आफ्नो कर्जाको स्थिति हेरी तोकिएको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अतिरिक्त थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न चाहेमा कर्जा नोक्सानी थप गर्न सकिने ।

९) सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड तथा यस निर्देशन विपरित कार्य गरेको पाईएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ