काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर भएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने तर अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।

जेठ ६ गते सरकारले गभर्नरमा डा. पौडेललाई नियुक्त गरेपछि १३ गते अधिवक्ताहरू विशाल थापा लगायतले र अग्नी ल च्याम्बरका अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले नियुक्ती कानुन विपरित भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री, समितिका सदस्य पोषराज पाण्डे र महाप्रसाद अधिकारीका साथै गभर्नर पौडेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा ऐनको तोकेको योग्यता नपुगका व्यक्तिलाई नियुक्ती गरिएको भन्दै खारेजीको माग गर्नुका साथै मुद्दाको टुङगो नलागेसम्म गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो । यसअघि जेठ १४ गते सर्वोच्चले नियुक्तबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे