काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन मार्फत हुने बेटिङ (जुवा र सट्टेबाजी) गतिविधी नियन्त्रण गर्न नसक्नुको बारे कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले निर्वाध रूपमा अनलाइन बेटिङ सञ्चालन हुनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (नेस्नल क्रिमिनल कोड २०१७) को धारा १२५ अन्तर्गत सट्टेबाजी र जुवा दुबै गैरकानुनी मानिन्छन् । यस अन्तर्गत प्रथमपटक पक्राउ परेमा ३ महिना जेल वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दोश्रो पटक फेला परेमा १ वर्ष जेल वा ५० हजार जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

कानुनका विद्यार्थीहरूले अनलाइन जुवा रोक्न विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र साइबर ब्यूरोलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
यसै आधारमा सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता राख्न र अनलाइन जुवा रोक्न नसक्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
विज्ञापन सम्बन्धित कानून अन्तर्गत पनि अनलाइन बेटिङ वा जुवा प्रवर्धन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कानूनी रूपमा स्पष्ट प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालमा अनलाइन बेटिङ साइटहरू अझै पनि सामाजिक सञ्जाल (जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम)मार्फत विज्ञापन भइरहेकै छन्।

२०२३ जुलाईमा, काठमाडौंमा पपुलर सिटकॉमका कलाकारहरूलाई वान एक्स बेट प्रवर्धन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। तर, तब पनि विज्ञापनहरू र अनलाइन प्रवर्धन यथावत् जारी रहे, जसले कानूनी सुनुवाइको उपयोगिता विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे