वि.सं. २०८२ भाद्र ३१
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

ऐन जारी भएको ८ वर्षपछि सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कसरी उठाउँछ सहकारीको ऋण ?

अर्थटुडे
२०८२ असार १६, सोमबार

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण असुलीमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले यसका लागि कानुनी निकाय कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । सहकारी ऐन जारी भएको ८ तथा नियमावली जारी भएको ७ वर्षपछि सरकारले बल्ल सहकारी संस्थाहरुको खराब कर्जा असुली गर्ने जिल्ला अदालत सरहको अधिकार भएको न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहकारी ऐन–२०७४ र सहकारी नियमावली–२०७५ मा कर्जा असुली न्याधिकरणको व्यवस्था भएपनि सरकारले भने शुक्रबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कृति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षता न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधिकरणको सदस्यमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरे सदस्य तोकिएको छ ।

सहकारीहरुको खराब ऋण असुलीको काम गर्नका लागि सहकारी ऐनमा कर्जा असुली न्यायधिकरण रहने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि सहकारी नियमावली–२०७५ मा संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दामाको सुरु कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार सहितको प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार न्यायाधिकरण गठन गर्न सरहकारीकर्मीले माग गर्दै आएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दवाव बढेको हो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ढिलै भएपनि न्यायाधिकरण गठन हुनु स्वागयोग्य भएको र यसले ऋण असुलीमा सहज हुने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म सहकारीहरुले ऋण असुलीको कानुनी प्रक्रियाका लागि प्रहरीमार्फत जानुपर्थो’ उनले भने, ‘न्यायाधिकरण गठनपछि यसमार्फत तोकिएको समयसीमाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ, सहकारीलाई ऋण असुलीमा सहज हुन्छ ।’

सहकारी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाले कर्जा असुली गर्न नसकेका कर्जाका लागि न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि एक वर्ष भाका नाघेपछिको ४ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्नेछ । यसैगरी मुद्दाको प्रतिउत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र फैसल्ला गर्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ ।

न्यायाधिकरणलाई मुद्दा परेका ऋणीको सम्पति रोक्का, लिलाम गरी संस्थाको असुली गर्ने अधिकार छ । जिल्ला अदालत सरहको अधिकार भएकाले न्यायाधिकरणको फैसल्लामा चित्त नबुझेमा कार्यक्षेत्र भित्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाको लागि भने २०५८ सालमा नै ऋण असुली न्यायाधिकरण संचालनमा छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ