काठमाडौं । नेपाल सरकारले अब घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । घरजग्गा व्यवसायीलाई नियममा बाध्दै सरकारले इजाजत अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले मालपोत नियमावली भूमि सम्बन्धी नियमावलीको ८औं संशोधन गर्दै अब लाइसेन्स लिनेले मात्र व्यवसायिक घरजग्गा कारोबार गर्न वाउने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । ७ वर्षपछि मालपोत नियमावली भूमि सम्बन्धी नियमावलीको ८औं संशोधन गरिएको हो ।

अनुमतिपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेको पाइएमा २५ लाख जरिवाना तिर्नुका साथै ६ महिना कैद सजाय हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

लाइसेन्स लिन कति लाग्छ खर्च ?
सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्न छुट्टै रकम तोकिएको छ । घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिन तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । लाइसेन्स प्राप्तीका लागि एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क दस्तुर तिरेर मात्र लाइसेन्स लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै लाइसेन्स नवीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ४ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा ८ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । लाइसेन्सको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि यसको नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र लाइसेन्स नवीकरण नभएमा ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

लेखकबाट थप