काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढिरहेको छ । सर्वसाधारणहरु सहकारीबाट पिडित भयौं भन्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड असफल बनाउन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) आफै लागेको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डका कारण संस्थाहरुले संघमा शेयर लगानी गर्न नपाउने र संघमा जम्मा गरेको बचत तरलतामा गणना हुने प्रावधानले आफ्नो व्यवसाय बन्द हुने भएपछि नेफ्स्कूनले प्राधिकरणको मापदण्ड विपरित कारोबार गर्न सदस्य संस्थाहरुलाई आवहान गरेको छ । आईतबार अवेर प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेफ्स्कूनले मापदण्डको भद्र अवज्ञा गर्न र नियमित कारोबार गर्न समेत भनेको छ ।

अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा प्राधिकरण विरुद्ध आन्दोलन गर्ने संकेत समेत गरिएको छ । घुमाउरो भाषामा आन्दोलनका लागि तयार रहन आवहान गरेपनि विज्ञप्तीमा भने मापदण्डको बारेमा अभियानको साझा धारणा र आगामी कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले गत पुसमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संसोधन गर्दा हतार हतार त्यसको स्वागत गरेका थिए । सहकारी अखबारमा लेख प्रकाशित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जुन सकारात्मक छ । यसले बचत ऋण सहकारीहरुलाई सुशासित, व्यवस्थित, सदस्यप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

यतिबेला ऐनकै प्रावधान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि जारी गरेको मापदण्ड र निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणले मापदण्डमा जारी गरेपछि भने ढकाल विरोधमा लागेका हुन् ।

सहकारीका लागि यो मापदण्ड २ महिनाअघि नै राष्ट्र बैंकबाट समेत जारी भएको थियो । राष्ट्र बैंकले मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव लिएर अन्तिम रुप दिएको मापदण्डमा सहकारी अभियानले चाहे अनुसार संसोधन गराउन सकेनन् ।

प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गर्दा चलखेल गरी आफु अनुकुल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका सहकारीका नेताहरु यतिबेला आलोचित भइरहेका छन् । उनीहरुले सरकारसँग प्रभावकारी रुपमा बहस पैरवी गर्न नसेको, आफ्नो विषय बुझाउन नसकेको भन्दै नेताहरुको कामप्रति नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेफ्स्कूनको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा नै संघहरुको कारोबारबारे मापदण्ड बनेकाले तत्काल संसोधन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंक सहितको अनुगमनमा नेफ्स्कूनले जथाभावी कर्जा परिचालन गर्न सहकारी संस्थाहरु समेत धराशायी भएको र वित्तीय रुपमा संघ सुरक्षित नभएको पाइएपछि यो मापदण्ड बनेको हो’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले संघलाई कारोबार गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनस्थितीमा सरकार छैन ।’

पछिल्लो ऐन संसोधन पछि बचत तथा ऋण सहकारीको हकमा राष्ट्र बैंकलाई सुपर रेगुलेटरको रुपमा स्विकार गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाएको मापदण्ड सहकारी संघसंस्थाले मात्र नभई प्राधिकरण, सहकारी विभाग र प्रदेश तथा स्थानिय तहका नियामकले समेत मान्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले नै तय गरेको मापदण्डका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारीहरु संचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेफ्स्कूनसहित सहकारी संघहरुको अबौंको अन्तरलगानी व्यवसाय संकटमा, जिम्मेवार को ?

नेफ्स्कूनसहित सहकारी संघहरुको अबौंको अन्तरलगानी व्यवसाय संकटमा, जिम्मेवार को ?

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे