वि.सं. २०८३ कार्तिक ३
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

बजेटको मध्यावधि समिक्षा

चौध प्रतिशत घटाइयो बजेटको आकार, पुँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत मात्र हुने

चौध प्रतिशत घटाइयो बजेटको आकार, पुँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत मात्र हुने
अर्थटुडे
२०८२ माघ २७, मंगलवार

काठमाडौ । सरकारले यथार्थापरक बजेट ल्याउन नसक्दा हरेक साल झै यो साल पनि बजेटको आकार घटाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनाको खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था हेरेपछि अर्थमन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारेको हो । यो चालु आर्थिक बर्षको लागि छुट्याइएको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको जम्मा ८५.९६ प्रतिशत मात्र हो ।

मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संशोधनले सरकारको वित्तिय अनुशासन र यथार्थवादी दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्ने दावी गरे । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा राखिएको चालु खर्च पनि जम्मा जम्मा ९४.३४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख मात्र खर्च हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै पुँजीगतखर्च तर्फ ५९.६५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ८५.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र । खर्च हुने सरकारको दावी छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ४ खर्ब७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो ।

यसपाली पुँजीगत खच निक्कै सुस्त भएका कारण पुँजीगत खर्च पनि कटौति गरेका हुन् । अर्थमन्त्री सम्हालेपछि खनालले अनुत्पादक र तयारी नभएका साना आयोजनाको १ खर्ब ११ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट रोकेका थिए ।

सो रकम मध्ये खरिद प्रकृृया सुरु भएका आयोजनाका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ भने फुकुवा गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । रोकिएको सो रकम आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त पर्वाधारको पुननिर्माण, रणनीतिक महत्वका आयोजना र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत राजस्वको लक्ष्य पनि घटाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुने बताइएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५ खर्ब ८१ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले पुँजीगत खर्च कम हुन गएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

छुटाउनुभयो कि ?