काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थामा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लागू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि ‘एक व्यक्ति–एक सञ्चालक पद’ को व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय (विभाग) भने पटक–पटक निर्देशन जारी गर्ने, समयसीमा तोक्ने र पुनः समय थप्ने काममै आफूलाई सीमित गरेको छ । पछिल्लो पटक असोज २ गते रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पुनः ताकेता गरेको छ । तर, विगतका निर्देशनजस्तै यसपटकको निर्देशन पनि सहकारी नेतृत्वमाथि कारबाही नगरी औपचारिकता पूरा गर्ने अभ्यासमा सीमित हुने आशंका बढेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पछिल्लो पटक २०८३ असोज २ गते पुनः निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई एकमुष्ट निर्देशन जारी गरी दोहोरो पदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र त्यसको विवरण पठाउन भनेको छ । तर, यही विषयमा यसअघि पटक–पटक निर्देशन जारी भइसकेको र कार्यान्वयनको समयसीमा समेत गुज्रिसकेको अवस्थामा नयाँ ताकेताले पनि पुरानै नियति दोहो¥याउने जोखिम देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपनि विभागले सबै संघसंस्थालाई एममुष्ट निर्देशन जारी गर्दा बैंकको नाम पनि उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहकारी बैंकले ऋण नतिर्ने तथा दोहोरो पद लिने सञ्चालकलाई यसअघि नै हटाएको थियो । यस्तै नयाँ निर्वाचनपछि दोहोरो पद लिएका सञ्चालकहरुले अर्को पदबाट राजिनामा गरिसकेको बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईले जानकारी दिए ।

तर, सहकारीको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथै बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अधिकांश सञ्चालकहरुले विभागको निर्देशन र ऐनको व्यवस्थालाई लत्याउदै आएका छन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ । कानुनले स्पष्ट रूपमा रोकेको अभ्यास अन्त्य गर्न नियामकले सात वर्षसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुले सहकारी क्षेत्रको नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले नै पटक–पटक निर्देशन जारी गर्ने तर उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले सहकारी नेताहरूलाई कानुनभन्दा माथि राखिएको सन्देश गएको छ ।

नेफ्स्कूनलाई पत्र, तर नेतृत्वमा दोहोरो पद कायमै

दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको व्याख्या माग्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले २०८० मंसिर ८ गते सहकारी विभागमा पत्र पठाएका थिए । सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाको व्याख्या मागिएको उक्त पत्रको जवाफमा विभागले मंसिर २० गते स्पष्ट पारेको थियो—कुनै व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्छ ।

विभागका कानुन अधिकृत भोजराज दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था वा जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय विषयगत संघको सञ्चालक केन्द्रीय संघमा निर्वाचित भई पदको शपथ ग्रहण गरेपछि पहिले कायम रहेको संस्थाको सञ्चालक पद स्वतः नरहने उल्लेख गरिएको थियो ।

अर्थात्, माथिल्लो तहको संघमा निर्वाचित भएपछि तल्लो तहको संस्थामा सञ्चालक पद कायम राख्न नपाइने विषयमा विभागले दुई वर्षअघि नै स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको थियो । तर, त्यसपछि पनि व्यवहारमा दोहोरो पदको समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन ।

नेफ्स्कूनको नेतृत्वले साधारणसभामार्फत नयाँ कार्यकाल सुरु गरेको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघका कतिपय सञ्चालकहरू तल्लो तहका सहकारी संस्था वा संघमा समेत पदमा सक्रिय छन् । सार्वजनिक रूपमा पुरानो संस्था छाडेको बताउने कतिपय व्यक्ति त्यहाँको कार्यकारी जिम्मेवारीमा समेत सक्रिय रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
विभागको लिखित व्याख्यापछि पनि दोहोरो पद कायम रहनुले समस्या कानुन अस्पष्ट भएर नभई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर भएर भएको देखाउँछ ।

महासंघको दबाबमा पछि हटेको थियो विभाग

दोहोरो पदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तत्कालिन सहकारी विभागले २०८१ असारमा फेरि सक्रियता देखाएको थियो । तत्कालीन रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले असार १९ गते निर्देशन जारी गर्दै एक महिनाभित्र दोहोरो पदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए । निर्देशन अटेर गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

तर, निर्देशन जारी भएको एक सातामै सहकारी क्षेत्रको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघ विभागको कदमविरुद्ध उभियो । महासंघले असार २५ गते तत्कालीन रजिस्ट्रार घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा राखेको थियो । सहकारी मन्त्रीलाई समेत निर्देशन फिर्ता गराउन दबाब दिइएको थियो । महासंघको विरोधमा राजनीतिक क्षेत्रसमेत जोडियो । नेकपा एमालेको सहकारी विभागले पनि असार २५ मै विज्ञप्ति जारी गर्दै दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

यसरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायको निर्देशनविरुद्ध सहकारी क्षेत्रको छाता संस्था र राजनीतिक पक्षबाट दबाब सिर्जना भएपछि नियामक पछि हटेको देखिन्छ । तत्कालीन रजिस्ट्रार घिमिरेले साउन २४ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पुस मसान्तसम्मको समय दिएका थिए । एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनलाई केही सातामै संशोधन गरेर महिनौँको समय थपियो । तर, थपिएको समयसीमा सकिएपछि पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । घिमिरेको सरुवा भयो, नयाँ नेतृत्व आयो, तर दोहोरो पदको समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो ।

निर्देशन जारी गर्ने, समय थप्ने, फेरि निर्देशन दिने
सहकारी विभागको कार्यशैली हेर्दा दोहोरो पदको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि निर्देशन जारी गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको देखाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
२०७४ सालमा ऐन जारी भएपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था ८ वर्षसम्म अलपत्र रह्यो । त्यसपछि २०८१ असारमा एक महिनाको समय दिएर निर्देशन जारी गरियो । विरोध र दबाबपछि साउनमा पुस मसान्तसम्मको समय थपियो । त्यो समयसीमा पनि सकियो । तर, उल्लंघनकर्तामाथि प्रभावकारी कारबाही भएको देखिएन ।
अहिले फेरि २०८३ असोज २ गते नयाँ निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयनको विवरण मागिएको छ । यसले विभागले आफ्नै पुराना निर्देशनको अवस्था समीक्षा गरेर उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्नुभन्दा नयाँ पत्राचारलाई प्राथमिकता दिइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

नियामक निकायले कानुन उल्लंघन भएको जानकारी हुँदाहुँदै कारबाही नगर्ने हो भने निर्देशनको औचित्य के रहन्छ ? पटक–पटक निर्देशन जारी हुँदा पनि अटेर गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही नहुने हो भने कानुनको पालना गराउने जिम्मेवारी कसले लिने ? सहकारी क्षेत्रमा अहिले यही प्रश्न उठेको छ ।

सहकारी नेताको दबाब, कर्मचारीको जोखिम

सहकारी क्षेत्रका पदाधिकारीविरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गराउने विषयमा नियामक कर्मचारीसमेत दबाबमा पर्ने गरेको विभाग निकट स्रोत बताउँछ । सहकारीका प्रभावशाली नेताहरूविरुद्ध कदम चाल्दा राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब खेप्नुपर्ने भएकाले अधिकारीहरू जोखिम लिन तयार नहुने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसले नियामकको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति सहकारी क्षेत्रमा प्रभावशाली छ भन्दैमा उसलाई छुट दिन मिल्छ ? सामान्य सहकारी सञ्चालक र ठूला संघका पदाधिकारीमाथि कानुनको प्रयोग फरक–फरक हुने हो ? नियामकले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी ऐनको व्यवस्था सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने हो । तर, ठूला संघका पदाधिकारीको हकमा निर्देशन जारी गरेर समय थप्ने र सामान्य सदस्य तथा ऋणीका हकमा कडाइ गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सहकारी क्षेत्रमा आलोचना हुँदै आएको छ ।

रजिस्ट्रारको नयाँ प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनको परीक्षा

पछिल्लो समय सहकारी रजिस्ट्रार बाबुराम गौतमले भने दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनका अनुसार अब पनि अटेर भए मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताए । ‘केहीले कार्यान्वयन गरिसक्नु भएको छ, अब नभएको अवस्थाका के कस्तो कारवाही गर्ने हो अघि बढाउँछौं’ उनले भने ।

सहकारीमा दोहोरो पदबारे अर्थटुडे कभरेजहरू पढ्नु्होस् :-

तीन रजिष्ट्रार फेरिए, दोहोरो पद लिने नेतालाई भएन कारवाही

सहकारीमा दोहोरो पद हटाउन सरकार असक्षम, निर्देशन कार्यान्वयन गर्न फेरी पुससम्मको समय

सहकारीमा ऐन विपरित दोहोरो पद कायमै, आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विभाग असफल