काठमाडौं । लगानी बोर्डले १०५.६२ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ६८ औं बैठकले नार खोला र सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ आयोजनाका लागि १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
दुवै आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ । यी आयोजना अघि बढेसँगै जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार तथा विद्युत् प्रणालीमा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको योगदान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने विषयमा समेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हकमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
यी दुवै आयोजना नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार र विद्युत् निर्यातको सम्भावनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । अरुण–३ र माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा आउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी परिचालन हुनुका साथै रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।
बोर्ड बैठकले स्वीकृत आयोजनाको कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट परियोजनाको कार्यान्वयनमा निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने र कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढाउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस व्यवस्थाले लगानी प्रस्तावको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्ता परियोजनाको मूल्यांकन गर्दा
नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा पु¥याउने योगदानलाई समेत आधार बनाइने बोर्डले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया