काठमाडौं । सहकारीका संघहरूले बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने भएपछि नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने तयारी तीव्र बनेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को नेतृत्वमा ‘बचत सहकारी बैंक’ गठनको तयारी अघि बढेको छ । गत विहिवार चितवनमा भएको राष्ट्रिय भेलाले ‘पूर्ण वित्तीय समाधान दिन सक्ने बैंक गठन र बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने’ प्रतिवद्धता गरेको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संघहरुको कारोबारलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई हाल विद्यमान राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा संघहरुले दिएको भन्दा उन्नत वित्तीय सेवा दिने सपना यसका अभियन्ताहरुले बाडिरहेका छन् । सरकारको नीतिगत कडाइले खुम्चिदै गएका सहकारीहरुलाई यसका अभियन्ताहरुले ठूलो सपना देखाए पनि वास्तविक धरातल भने अलग छ । बैंक खोल्नका लागि आवश्यक वित्तीय धरातल, नीतिगत तथा कानुनी योग्यता र दिगो रुपमा बैंक सञ्चालन हुने व्यवसायीक मोडालिटीमा चुनौती चाङ देखिएका छन् ।

सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्दै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूलाई वित्तीय कारोबारबाट बाहिर निकाल्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल भइरहेको कारोबारलाई तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गरी समायोजन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ सहकारी बैंक गठन वा सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसँग एकीकरण गर्न सकिने बाटो खोलिएको छ ।

यही कानुनी बाध्यतापछि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले नयाँ बैंक गठनको पहल अघि बढाएको हो । तर, बैंक गठनको नेतृत्व गरिरहेको संस्था आफैंको वित्तीय अवस्था, सम्भावित संस्थापक संघहरूको क्षमता, आवश्यक पुँजी, संस्थाको संख्या र नियामकीय स्वीकृतिले नयाँ बैंकको भविष्यमा प्रश्न खडा गरेको छ ।

अर्थात्, अहिले सहकारी क्षेत्रमा बैंक खोल्ने सपना ठूलो छ, तर त्यसलाई धान्ने धरातल कमजोर देखिन्छ । नेफ्स्कूनबाहेक अन्य संघहरुको अवस्था पनि फरक छैन ।

बैंक खोल्ने नेतृत्वकर्ता नै मापदण्डमा अड्किने जोखिम
नयाँ सहकारी बैंक गठनको तयारी गरिरहेको नेफ्स्कूनकै वित्तीय अवस्था बैंक स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ । सहकारी नियमावलीमा सहकारी बैंक गठनका लागि आवेदन दिने संघ वा संस्था कम्तीमा तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेफ्स्कूनको पछिल्लो वित्तीय अवस्थाले भने यो मापदण्ड पूरा गर्न कठिन देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम र छुट्याइएको रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै लेखापरीक्षकले प्रतिकूल राय दिएका थिए । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा पनि खराब कर्जाको प्रोभिजनिङको विषय उठाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेफ्स्कूनले करिब ९० करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पर्याप्त जोखिम व्यवस्था नगरेको विषय पनि उसको वित्तीय अवस्थासँग जोडिएको छ । यसले नयाँ बैंक गठनको नेतृत्व गरिरहेको संस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ—बैंक खोल्न खोज्ने संस्था आफैं बैंक गठनका लागि आवश्यक वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्न सक्षम छ कि छैन ?

५०१ संस्था कहाँबाट ल्याउने ?
नयाँ सहकारी बैंक गठनका लागि इच्छा मात्र पर्याप्त छैन । नियमावलीले संस्थापकको संख्या र पुँजीका विषयमा पनि कडा व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक गठनका लागि आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त शेयर पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ र संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ वटा सहकारी संघसंस्था संगठित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिससमेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सहकारी क्षेत्रकै ठूलो हिस्सा अहिले वित्तीय दबाबमा रहेको अवस्थामा बलिया र मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने ५०१ संस्था जुटाउनु सहज देखिँदैन ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका करिब ६० संघमा करिब ८२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार रहेको भए पनि अधिकांश संघ घाटामा सञ्चालनमा रहेको र कर्जा जोखिमअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्था रहेको विवरण छ । यसैले चुनौती केवल ‘५०१ संस्था जुटाउने’ होइन, ‘मापदण्ड पूरा गर्ने ५०१ संस्था जुटाउने’ हो ।

तीन वर्षभित्र कारोबार समायोजन गर्नुपर्ने दबाब
सरकारले संघहरूलाई वित्तीय कारोबारबाट बाहिर निकाल्ने निर्णयसँगै समयसीमा पनि तोकेको छ ।

पछिल्लो निर्देशनअनुसार अब सहकारी संघहरूले नयाँ बचत संकलन र नयाँ ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । हाल कायम रहेको बचत र प्रवाह भएको ऋणलाई तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गरी समायोजन गर्नुपर्नेछ । सदस्य संस्थाको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीको स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले संघहरूलाई नयाँ बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये एउटा विकल्प रोज्न बाध्य बनाएको छ । तर बैंक गठनको प्रक्रिया आफैं लामो र बहुस्तरीय छ । त्यसैले तीन वर्षको समयसीमाभित्र कारोबार समायोजन र बैंक गठनको प्रक्रिया कसरी समानान्तर रूपमा अघि बढ्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ ।

सञ्चालक समितिको निर्णयले मात्रै बैंक बन्ने छैन

नेफ्स्कूनले बैंक गठनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । यही कार्यदलले देश दौडाहा गर्दै बैंक गठनको लागि माहोल बनाउन लागिरहेको छ ।
तर अब कार्यदल गठन र सञ्चालक समितिको निर्णयले मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । विभागको निर्देशनअनुसार संघहरूले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने गरी लेखापरीक्षण र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प रोज्ने भन्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारणसभाको स्वीकृतिसहित सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसले बैंक गठनको निर्णयलाई नेतृत्व तहको इच्छाबाट निकालेर संस्थागत स्वीकृतिको प्रक्रियामा पु¥याएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्ने, सहकारी बैंकमा मर्जर गर्ने वा नयाँ बैंक गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको ढोका सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

नयाँ सहकारी बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो नियामकीय परीक्षा भने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हुनेछ । संशोधित कानुनअनुसार बैंक गठनपूर्व नै राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुनेछ । राष्ट्र बैंकले संस्थापक संघसंस्था तथा आबद्ध व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता, व्यवसायिक योजना र ‘फिट एन्ड प्रोपर’ अवस्थासमेत परीक्षण गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि न्यूनतम पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ, प्राथमिक पुँजीकोष जोखिमभारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष कम्तीमा ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया व्यवहारमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । यसअघि पनि नयाँ सहकारी बैंक गठनको प्रक्रिया राष्ट्र बैंकसम्म पुगेर रोकिएको अनुभव सहकारी क्षेत्रमा छ ।

त्यसैले सहकारी अभियानभित्र सहमति जुट्नु मात्र नयाँ बैंकका लागि पर्याप्त हुने छैन । राष्ट्र बैंकको नियामकीय परीक्षण पार गर्नु नै अन्तिम परीक्षा हुनेछ ।

पुरानै सहकारी बैंकको अवस्थाले उठाएको प्रश्न
नयाँ सहकारी बैंक गठनको तयारी भइरहँदा अहिले सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सहकारी बैंकले उच्च तरलता र ठूलो खराब कर्जाको दबाब सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बैंकले बजारमा कुन व्यवसायिक मोडल अपनाउने र कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
यदि नयाँ बैंकले पनि सहकारी क्षेत्रकै कमजोर कर्जा असुली, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनका समस्या बोकेर अघि बढ्ने हो भने नयाँ संस्था थपिँदैमा पुरानो समस्या समाधान हुने छैन । त्यसैले अहिलेको बहस ‘नयाँ बैंक चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्दा पनि ‘नयाँ बैंक कस्तो हुनुपर्छ’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी अभियानभित्रै एउटै प्रकृतिको वित्तीय कारोबार गर्ने अर्को संस्था थप्दैमा समस्या समाधान नहुने आवाज उठिरहेको छ । नयाँ बैंकले पनि कमजोर सहकारीलाई कर्जा दिने, जोखिमयुक्त ऋणको पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगर्ने, तरलता व्यवस्थापनमा कमजोरी गर्ने र संस्थागत सुशासनमा सम्झौता गर्ने हो भने नयाँ बैंक पनि पुरानै समस्याको अर्को संस्करण बन्न सक्छ ।

त्यसैले प्रस्तावित बैंकको व्यवसायिक मोडलमा कर्जा जोखिम, खराब कर्जा असुली, संस्थागत पुँजी, तरलता, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालकको योग्यता र व्यावसायिक नेतृत्वलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।