काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को नेतृत्वमा नयाँ सहकारी बैंक गठनको तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने नयाँ संस्था खोल्दैमा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने, बरु जोखिम थपिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । बैंकले नयाँ संरचना खडा गर्नुभन्दा विद्यमान सहकारी संघहरूको कारोबार एकीकरण गर्नुपर्ने र त्यसअघि सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको संशोधन कार्यान्वयनका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कारोबार एकीकरण गर्दा स्वतन्त्र ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन तथा नियामक निकायका निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आफूले कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको उल्लेख छ ।

सरकारले हालै सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउनुका साथै त्यस्ता संघहरू सहकारी बैंकमा एकीकरण हुन वा आपसमा मिलेर नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यी विकल्प नरोजेमा तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण कारोबार राफसाफ गरी बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूलाई वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने गरी नयाँ बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, विद्यमान वित्तीय कारोबार तीन वर्षभित्र राफसाफ गरी समायोजन गर्न कार्ययोजना साधारणसभाबाट पारित गराएर पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यता, नेफ्स्कूनले उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी नयाँ सहकारी बैंक स्थापनाबारे छलफल तीव्र पारेको छ । असोज १५ गते चितवनमा राष्ट्रिय भेला गरेको नेफ्स्कूनले पूर्ण वित्तीय समाधान दिन सक्ने बैंक गठन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

असहयोग गरेको आरोपपछि धारणा सार्वजनिक

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेतीका अनुसार नयाँ सहकारी बैंक गठन वा कारोबार एकीकरणमा असहयोग गरेको आरोप लागेपछि सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘हामीलाई बैंक गठन वा एकीकरणमा असहयोग गरिरहेको आरोप लागेकाले धारणा स्पष्ट पारेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी तयार छौं ।’

अध्यक्ष उप्रेतीले अहिलेको व्यावसायिक मोडलमा सहकारी बैंक सञ्चालन गर्न पर्याप्त आधार नरहेको भन्दै नयाँ संरचना थप्दा जोखिम बढ्न सक्ने बताए । ‘अहिलेको नीति, नियमले हामीलाई व्यवसाय पुगिरहेको छैन । यो अवस्थामा नयाँ बैंक बनाउने हो भने भोलि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिजस्तै समस्याग्रस्त सहकारी बैंक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विनाधितो ठूलो लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था, तेस्रो पक्षको धितोमा गरिएको कडाइ, संस्थाबाट ऋण लिन नपाउँदा सञ्चालकले व्यक्तिगत धितो दिएर ऋण लिन नचाहने अवस्था तथा संस्थाहरूको बाह्य ऋणमा गरिएको कडाइले बैंकको व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ ।

एकीकरणअघि डीडीए

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी संघहरूको कारोबार एकीकरण गर्दा कानुन र नियामक निकायका निर्देशनअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि स्वतन्त्र ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने बैंकको धारणा छ ।

एकीकरण प्रक्रियामा सदस्य सहकारी संस्थाहरूको शेयर पुँजीको उचित मूल्यांकन, सदस्य स्वामित्व र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संरक्षण हुनुपर्ने पनि बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले ऐन संशोधन गर्नुअघि नै नेफ्स्कूनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग कारोबार एकीकरणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा नेफ्स्कून सञ्चालक समितिभित्र एकमत हुन नसकेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । संशोधित ऐनमा नयाँ बैंक गठन गर्न सकिने व्यवस्था आएपछि नेफ्स्कून बचत तथा ऋणसम्बन्धी संघ तथा संस्थाहरूलाई मिलाएर नयाँ बैंक गठन गर्ने तयारीमा लागेको हो ।

थोक कर्जा प्रवाहमा पनि कानुनी अवरोध

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने विद्यमान संरचनामा तरलता व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तारका चुनौती रहेको जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार पछिल्ला नियामकीय निर्देशनले संस्थाहरूको कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सहकारी बैंकले एउटै संस्थालाई उक्त संस्थाको सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था र अन्य कानुनी अवरोधले थोक कर्जा व्यवसायमा कठिनाइ सिर्जना गरेको बैंकको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि सदस्यहरूको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंक सञ्चालन भइरहेको र सदस्यहरूको पुँजी सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैंकले कर्जा, तरलता तथा सञ्चालन जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसके त्यसको असर समग्र सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने भन्दै जोखिम व्यवस्थापन र विवेकशील नियमनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि विज्ञप्तीमा दावी गरेकाे छ ।

यस्ताे छ सहकारी बैंककाे धारणा :-