काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सस्तो मूल्यमा, कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज हटाउने तयारी गरेसँगै इन्टरनेट सेवा महँगो हुने भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले असोज १९ गतेदेखि सस्तो मूल्य र कम स्पिडका केही इन्टरनेट प्याकेज बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै कम्पनीले सञ्चालनमा रहेका केही सस्ता प्याकेज बन्द गरी सेवा प्रदायकहरूले नयाँ प्याकेज लागू गर्ने तयारी थालेका छन् । उनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई पुराना प्याकेज बन्द हुने र नयाँ प्याकेज तथा शुल्क संरचना लागू हुने जानकारी दिन थालेका छन् ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीका अनुसार पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागत निरन्तर बढ्दै गएकाले न्यून मूल्यका प्याकेजलाई पुरानै अवस्थामा निरन्तरता दिन कठिन भएको हो । बढ्दो महँगी, इन्धनको मूल्य, फाइबर तथा अन्य प्रविधिजन्य उपकरणको लागत र सञ्चालन खर्च बढेका कारण सेवा प्रदायकमाथि लागतको दबाब बढेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्य बढ्नु, फाइबरको मूल्य महँगिनु तथा उच्च मुद्रास्फीतिले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागत बढाएको आइस्पानकले जनाएको छ । यसैगरी पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विस्तारसँगै इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा चिपसेटको मूल्य बढ्दा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लागत थप बढेको उनको भनाइ छ ।

सस्तो प्याकेज हटेसँगै सबैभन्दा बढी असर कम ब्यान्डविथको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी सामान्य ब्राउजिङ, सामाजिक सञ्जाल तथा सीमित प्रयोगका लागि सस्तो प्याकेज लिँदै आएका ग्राहकले अब तुलनात्मक रूपमा बढी शुल्क तिरेर अर्को प्याकेज लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

इन्टरनेट प्याकेज परिवर्तनको तयारी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै आएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) तथा त्यसमा लगाइएको जरिवानाविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि इन्टरनेट सेवामा लिइएको मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा समेत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल गर्ने गरी कर निर्धारण आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछि उक्त दर घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्म रकम मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा लिन सकिने र त्यसमा टीएससी नलाग्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्देशनलाई आधार बनाएर निजी इन्टरनेट कम्पनीहरूले बिलिङ गर्दै आएका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रदायकको उक्त दाबी स्वीकार गरेन । डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम), क्लासिक टेक, भायानेट कम्युनिकेसन र सुबिसुले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय अब्दुलअजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत मंगलबार खारेज गरेको थियो ।

रिट खारेज भएसँगै कर कार्यालयलाई थप कर तथा जरिवाना असुली प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।